काठमाडौं — मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले आजदेखि औपचारिक रूपमा आफ्नो काम सुरु गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको हो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।
नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अन्य सदस्यहरूमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्। उनीहरूलाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका हुन्।
ADVERTISEMENT
जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर)समेत स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षको कार्यकाल पाएको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूका परिवारको नाममा स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नेछ।
आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उजुरी संकलन गरिनेछ।
कार्यसम्पादनका क्रममा आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराउन नपाइने कडा प्रावधान राखिएको छ।
यो आयोग २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको हो।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ADVERTISEMENT
