बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको काठमाडौं उपत्यका र हेटौंडास्थित आवास तथा कार्यालयहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको आकस्मिक छापाले संघीय संरचनाको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यो घटना प्रदेश सरकारको सफल कार्यसम्पादनप्रति केन्द्र सरकारको आन्तरिक असन्तुष्टि र डरको प्रतिबिम्ब हो। मुख्यमन्त्री बानियाँको लोकप्रियता र प्रदेशको राष्ट्रिय चर्चाले संघलाई छायाँमा पार्न थालेपछि यो प्रहार भएको आशंका गरिएको छ। यो छापा न त कानुनी प्रक्रियामा रहेर गरिएको देखिन्छ न त आवश्यक सूचना दिईएको नै। यसले संघीयताको मर्मलाई कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।
ADVERTISEMENT
छापाको पृष्ठभूमि र राजनीतिक सन्दर्भ
ADVERTISEMENT
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले वैशाख २१ गते एकैसाथ चार स्थानमा छापा मारेको थियो – हेटौंडाको सानोपोखरा स्थित मुख्यमन्त्रीको निजी घर र बानियाँ निर्माण सेवाको कार्यालय, काठमाडौंको नक्साल र सुन्धारास्थित कार्यालयहरू। विभागले अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा कागजात र प्रमाण संकलन गरेको जनाएको छ। तर, मुख्यमन्त्री बानियाँले विज्ञप्तिमार्फत यो छापालाई आपत्तिजनक ठहराउँदै भौतिक उपस्थितिमा पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। “राज्यको जुनसुकै निकायले अनुरोध गर्दा म भौतिक रूपमै उपस्थित हुने अवस्थामा छापा मारियो,” उनले भने। यो घटनाले प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा रहेको जनप्रतिनिधिलाई असंवैधानिक रूपमा चरित्र हत्या गर्ने प्रयासजस्तो देखिन्छ।
यो छापा संघीय सरकारको प्रदेशमाथिको हस्तक्षेपको एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारलाई समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको सिद्धान्तमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, बागमती प्रदेशको सफलताले केन्द्रलाई असहज बनाएको छ। मुख्यमन्त्री बानियाँको नेतृत्वमा प्रदेशले देशव्यापी प्रशंसा कमाएपछि यो कदम चालिएको हो। यो घटनाले नयाँ दलहरूको क्षणिक लोकप्रियता घट्ने र नेपाली कांग्रेसजस्ता पुराना दलहरूको पुनरागमनको सङ्केत दिएको छ।
बानियाँको लोकप्रिय कार्यशैली र जनसँगको निकटता
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले राजनीतिलाई सेवाको पर्याय बनाएका छन्। उनको दैनिकी दुखी, पीडित र असहायसँग जोडिएको छ। “जहाँ समस्या त्यहाँ बानियाँ” भन्ने उक्ति प्रदेशवासीको मुखारविंदमा चलेको छ। विगतमा उनले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा विपन्न चेपाङ दम्पत्तीलाई घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरे। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउने उनको अर्जुनदृष्टिले प्रदेशलाई मोडेल बनाएको छ। बागमती प्रदेशमा रहेका १३ जिल्ला, ३ महानगरपालिका, १ उपमहानगर, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिकामा उनको सक्रियताले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।
उनको पृष्ठभूमि निर्माण व्यवसायी हो। ‘ए’ वर्गका ठेकेदारका रूपमा उनले अर्बौं लगानी गरी देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाए। देशभित्रै उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र कर तिरेर राज्यलाई बलियो बनाउने उनको कर्म राजनीतिको अनुकरणीय मोडेल हो। यो दृष्टिकोण नयाँ दलहरूका लागि बिझाउने विषय बनेको छ। बानियाँले प्रमाणित गरेका छन् – पुराना दल र नेताहरू पनि देशका लागि सान्दर्भिक छन् र परिपक्व राजनीतिक संस्कारबाट दिगो समाधान दिन सक्छन्।
मितव्ययिता र सुशासनका क्रान्तिकारी कदमहरू
बागमती प्रदेश सरकार मितव्ययितामा उदाहरणीय बन्दैछ। १४ मन्त्रालयलाई ७ मा झार्ने निर्णयले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ। ७०१ कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी फजुल खर्च कटौती गरिएको छ। मुख्यमन्त्री बानियाँको १०० दिनमा नीतिगत निर्णयहरू, खर्च कटौती र विषयगत प्रगतिहरू प्रकाशित छन् – जसले पारदर्शिताको नयाँ मानक स्थापित गरेको छ।
प्रदेशले ३३० भवन निर्माण, ४३४ पार्क विकास, २०८९ जनता आवास वितरण गरेको छ। १ लाख ४३६ जनालाई व्यावसायिक तालिम दिइएको छ। लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूले सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत सार्वजनिक प्रशासन विकास, तथ्याङ्क व्यवस्था र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन (PAMS V2) जस्ता तालिम सञ्चालन भइरहेका छन्। यी तथ्याङ्कहरूले बागमतीलाई सुशासनको राजधानी बनाएका छन्। बागमतीको कुल गार्हस्थ उत्पादन सबैभन्दा बढी छ, जसले आर्थिक रूपमा पनि प्रदेशको बलियो आधार देखाउँछ।
प्रदेशको राष्ट्रिय चर्चा र संघीयताको सफलता
बागमती प्रदेश सरकारको रफ्तारले देशव्यापी प्रशंसा कमाएको छ। संघीय सरकारभन्दा प्रदेशको चर्चा बढ्दा जनतामा प्रभावकारी राज्यको उपस्थिति स्थापित भएको छ। मुख्यमन्त्री बानियाँको सकारात्मक सञ्चारले आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसप्रति जनविश्वास बढाउने अनुमान छ। यो सफलताले नयाँ दलहरूको ग्राफ घट्ने चुनौती दिएको छ। प्रदेश सरकारले कानून निर्माण, नीति तर्जुमा, मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमनमा उत्कृष्टता देखाएको छ।
संघीयताको सफलताका लागि नीति र व्यवहारमा एकरूपता आवश्यक छ। बागमतीले यो प्रमाणित गरेको छ – प्रदेशहरू केन्द्रका पूरक बन्न सक्छन्। तर, यो छापाले संघीय संरचना असफल र कमजोर बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। प्रदेशको उडानले केन्द्रलाई आँच पुगेको हो कि?
संघीय हस्तक्षेपको दीर्घकालीन खतरा
यो घटना संघीयताको भावनामाथि प्रहार हो। बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई चरित्र हत्याको प्रयास आत्मघाती छ। यसले जनविश्वास घटाउँछ र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ। मुख्यमन्त्री बानियाँ जस्ता नेताको छानबिन ईमानदारी, पारदर्शिता, मितव्ययिता र दुखी उद्धारकको कसीमा हुनुपर्छ। यो मौका हो – एक व्यक्तिले देशका लागि कति ठूलो योगदान दिन सक्छ भन्ने देखाउने।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। बानियाँको पुख्र्यौली सम्पत्ति, लगानी र रोजगारी सिर्जनाले उनलाई साधक बनाएको छ। यसले नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मानक स्थापित गर्छ। प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार सोचदेखि कर्मसम्म एकताबाट देशको नयाँ कोसेढुंगा बन्न सकिन्छ।
निष्कर्ष: सत्यको कसीमा पारदर्शिता
यी सबै तथ्य र कर्मबाट स्पष्ट छ – मुख्यमन्त्री बानियाँको लोकप्रियताले संघलाई तर्साएको छ। प्रदेशको सफलताले संघीयताको उपादेयता प्रमाणित गरेको छ। छापा आत्मघाती भए पनि बानियाँ सत्यको कसीमा घोटिन तयार छन्। यो अवसर हो, उनको सेवा, समर्पण र योगदानको कदर गर्ने; जश दिने। यसले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ उचाइ दिनेछ। जनताले सधैं सत्य र सेवा पक्षधर नेतृत्व रोज्छन्।
