हेटौंडा — बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ वटा मन्त्रालय मर्ज गरिनेछ।
निर्णयअनुसार अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछन्।
हालको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विचार गर्दै नयाँ संरचना साउन १ गतेबाट मात्र लागू गरिने जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षभर भने हालकै मन्त्रिपरिषद् संरचना यथावत् रहनेछ।
मन्त्रालय घटाउने निर्णयसँगै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको संख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने अनुमान गरिएको छ। यसबाट वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च बचत हुने र उक्त रकम पुँजीगत खर्चमा उपयोग गरिने सरकारको योजना छ। कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन समिति समेत गठन गरिएको छ। उक्त समितिले साउन १ गतेअघि नै आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
अब प्रदेशमा रहने मन्त्रालयहरू यसप्रकार छन् :
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय


























































