शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा प्रवेश तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ माथि शेषराज भट्टराईसँग हिमालयपोष्टले गरेको विशेष कुराकानी :
ADVERTISEMENT
नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका तथा यस क्षेत्रका नीतिगत बहसमा स्पष्ट र निर्भीक धारणा राख्ने व्यक्तित्व लिडर शेषराज भट्टराई प्रस्तावित ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा प्रवेश तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ लाई सामान्य प्रशासनिक दस्तावेजका रूपमा हेर्दैनन्। उनको बुझाइमा यो नियमावलीले राज्यले युवा, शिक्षा, निजी क्षेत्र र भविष्यप्रति राख्ने दृष्टिकोणलाई उजागर गर्छ। प्रस्तुत छ, नियमावलीमाथि केन्द्रित विशेष संवाद:
ADVERTISEMENT
१. प्रस्तावित नियमावलीलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
म कुनै घुमाउरो भाषा प्रयोग गर्न चाहन्नँ। यदि अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई नै सरकारले अन्तिम रूप दिन खोजिरहेको हो भने यो नियमावलीमाथि पुनर्विचार मात्र होइन, यसको आधारभूत सोचमाथि नै पुनर्मूल्यांकन आवश्यक छ। मेरो असहमति कुनै एउटा दफा, उपदफा वा प्रक्रियागत व्यवस्थासँग होइन। मेरो असहमति यसको आत्मासँग छ। यो नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नेपालको मानव पुँजी निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा पहुँच र नलेज इकोनोमीको साझेदारका रूपमा हेर्दैन। बरु यसले यस क्षेत्रलाई नियन्त्रण, निगरानी र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा हेर्छ। यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ। म स्पष्ट रूपमा भन्छु—आजको नेपालमा समस्या शैक्षिक परामर्श संस्था होइनन्। समस्या राज्यको त्यो मानसिकता हो, जसले हरेक नयाँ अवसरलाई सम्भावनाका रूपमा होइन, जोखिमका रूपमा हेर्छ। हरेक उदाउँदो क्षेत्रलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्नेभन्दा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सोचले हेर्छ। यही सोचले देशलाई पछाडि धकेलिरहेको छ। मेरो निष्कर्ष स्पष्ट छ—यो नियमावलीको मुख्य समस्या यसको प्रावधानमा छैन, यसको मानसिकतामा छ। राज्यले युवालाई जोखिम होइन, सम्भावना देख्न सिक्नुपर्छ।
२. नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कस्तो स्थान दिएको छ? यसले क्षेत्रको वास्तविक योगदान र महत्वलाई कति बुझेको छ?
शेषराज भट्टराई: नियमावलीले क्षेत्रलाई शंकाको लेन्सबाट हेरेको स्पष्ट देखिन्छ। बीस वर्षभन्दा बढीको अनुभवले मलाई थाहा छ कि यो क्षेत्रले मध्यम वर्गका युवा र गाउँका प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय र अवसरहरूसँग जोडेको छ। यसले विप्रेषणको प्रवाहलाई मजबुत बनाएको छ, ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कको पुल बनाएको छ र मस्तिष्क पलायनलाई मस्तिष्क परिसंचरणको अवसरमा बदल्ने बाटो खोलेको छ। तर नियमावलीले यसलाई सेवा प्रदायकको रूपमा होइन, नियन्त्रण र निगरानी गर्नुपर्ने इकाईको रूपमा चित्रण गरेको छ। यो क्षेत्र नेपालको ग्लोबल मोबिलीटीको पूर्वाधार हो, मानव पुँजी विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। यसलाई अवरोध गरेर युवाको उडान रोक्न खोज्नु भनेको राष्ट्रिय विकास प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउनु हो। आधुनिक राज्यले क्षेत्रलाई साझेदार र सह-निर्माताको रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ, शंकास्पद ठान्नु हुँदैन। यदि यही सोच कायम रह्यो भने ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछ।
३. राज्यले विद्यार्थी विदेश जाने प्रवृत्तिलाई मुख्य समस्या ठानेको छ। तपाईंको विश्लेषणमा यो दृष्टिकोण कत्तिको सही छ?
शेषराज भट्टराई: यो पूर्ण रूपमा गलत प्रश्न हो। सही र गहिरो प्रश्न हो — किन नेपाली युवा घरेलु प्रणालीमा बस्न र आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न चाहँदैनन्? हाम्रा विश्वविद्यालयहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी छैनन्, अनुसन्धान वातावरण अत्यन्त कमजोर छ, श्रम बजारले युवाको आकांक्षा अनुसारको अवसर दिँदैन। यो संरचनागत असफलताको स्पष्ट संकेत हो। राज्यले लक्षणलाई रोक्न खोज्छ तर मूल कारणसँग लड्न तयार छैन। दक्षिण कोरिया, चीन र भारत जस्ता देशहरूले विद्यार्थी गतिशीलतालाई मस्तिष्क पलायन नठानी मस्तिष्क परिसंचरणको रणनीतिक अवसर बनाए। उनीहरूले युवालाई रोकेनन्, विश्वसँग जोडेर फर्किने वातावरण तयार गरे। नेपालले पनि यो बाटो लिन सक्छ तर त्यसका लागि सोचको गहिरो परिवर्तन आवश्यक छ। जेन जी पुस्ताले सियोलको प्रविधि इकोसिस्टम, टोरन्टोको समावेशी समाज, मेलबर्नको जीवन गुणस्तर र सिलिकन भ्यालीको नवप्रवर्तनलाई आफ्नो सन्दर्भ बिन्दु बनाउँछ। उनीहरूलाई पुरानो अनुमति प्रणालीले बाँध्न सकिँदैन।
४. नियमावली आवश्यक छ कि छैन? यदि आवश्यक छ भने यसले कस्तो विशेषता बोक्नुपर्छ?
शेषराज भट्टराई: नियमावली आवश्यक छ तर यसको सोच पूर्ण रूपमा सही हुनुपर्छ। हामी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन कानुनी ढाँचा निर्माणको पक्षमा छौं। तर यो मस्यौदाले सरोकारवालालाई साझेदार ठानी सहकार्य गर्ने होइन, शंकाको घेरामा राख्ने सोच देखाउँछ। हामी प्रणाली निर्माणको पक्षमा छौं तर क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने र उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गर्ने दिशामा होइनौं।
राम्रो नियमावलीले विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र व्यवसाय गर्न सजिलो वातावरण दिनुपर्छ। यसले गुणस्तर मापनका स्पष्ट सूचकहरू, पारदर्शिता र विद्यार्थी संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर अनावश्यक आर्थिक बोझ, वार्षिक झन्झट र प्रशासनिक दबाब थोपर्नु हुँदैन। धरौटी जस्ता प्रावधान सेवा क्षेत्रका लागि पूर्ण रूपमा अनुपयुक्त छन्। हामी ज्ञान र सूचनामा आधारित सेवा दिने मानिस हौं, धितो राखेर व्यवसाय गर्ने साहु होइनौं।
५. जेन जी पुस्ताको आकांक्षा र यो नियमावलीबीच कति ठूलो अन्तर छ? यसले युवा पुस्तालाई कसरी प्रभावित गर्छ?
शेषराज भट्टराई: यो अन्तर अत्यन्त गहिरो र निर्णायक छ। जेन जी पुस्ता साँचो अर्थमा विश्व नागरिक हो। उनीहरू डिजिटल युगमा हुर्केका छन्, सूचना र अवसरहरूको खुला प्रवाहमा बाँचेका छन्। उनीहरूको सपना र आकांक्षा पुरानो अनुमति प्रणालीबाट होइन, वैश्विक वास्तविकताबाट निर्माण भएको छ। उनीहरू सियोल, टोरन्टो, मुम्बई, मेलबर्न, सिंगापुर र सिलिकन भ्याली जस्ता ठाउँहरूलाई आफ्नो सन्दर्भ बिन्दु बनाउँछन्। तर नियमावलीले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समूह ठान्छ, स्वतन्त्र रूपमा अवसर खोज्ने युवा नागरिक ठान्दैन। यो मूल असंगति हो। राज्यले उनीहरूलाई रोक्ने होइन, उडान दिने नीति बनाउनुपर्छ। घरेलु शिक्षा प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिने र रोजगारी बजारलाई आकांक्षामूलक बनाउने काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। जेन जी आकांक्षा बोकेको सरकारले पुरानो नियन्त्रणमुखी सोच अपनाउनु हुँदैन।
६. नियमावलीले क्षेत्रलाई जोखिमपूर्ण ठानेको देखिन्छ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुन सक्छ?
शेषराज भट्टराई: जोखिमपूर्ण ठान्नु राज्यको दूरदर्शिताको अभाव हो। यो क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारसँग जोड्ने, युवाको भविष्य निर्माण गर्ने र मानव पुँजी विकास गर्ने महत्वपूर्ण पुल हो। यसलाई थिच्दा युवाहरू अनौपचारिक र जोखिमपूर्ण बाटोतर्फ लाग्न सक्छन्, ठगीका घटना बढ्न सक्छन् र समाजमा अस्थिरता निम्तिन सक्छ। दीर्घकालमा यसले निजी क्षेत्रको विकासलाई रोक्छ, नवप्रवर्तनलाई घटाउँछ र नेपालको वैश्विक एकीकरण प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ। राज्यले अवसरलाई जोखिम ठानेर समृद्धिको बाटो साँघुरो बनाउँछ।
७. सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र सहभागिता बिना बनेको नियमावलीको प्रभाव के हुन सक्छ?
शेषराज भट्टराई: प्रत्यक्ष अनुभव बिना नीति बनाउनु बिरामीको उपचार नगरी रिपोर्ट लेख्नु जस्तै हो। क्षेत्रको गतिशीलता र वास्तविक चुनौती बुझ्ने मानिसहरूको सुझाव बिना नीति व्यावहारिक हुँदैन, कागजमा मात्र सीमित रहन्छ। सरोकारवालाको गहन सहभागिता अनिवार्य छ।
८. विश्वव्यापी शिक्षा गतिशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा इकोसिस्टमलाई नियमावलीले कति गहिरोसँग बुझेको छ?
शेषराज भट्टराई: राज्यले यसलाई मस्तिष्क पलायनको पुरानो चस्माले हेर्छ जबकि यो विश्वसँग जोडिने, ज्ञान आदानप्रदान गर्ने र रणनीतिक अवसर हो। नियन्त्रण र प्रतिबन्धले युवालाई रोक्न सकिँदैन। स्वदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र अवसर दिए मात्र दीर्घकालीन रूपमा रोक्न सकिन्छ। यो मस्यौदाले संसारको तीव्र गतिशीलतालाई समात्न सकेको छैन।
९. यो नियमावली लागू भए राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्छ?
शेषराज भट्टराई: शंकाले विश्वासको जग भत्काउँछ। सम्बन्ध सहयात्री र साझेदारीको सट्टा प्रहरी र अपराधी जस्तो बन्छ भने दुवै पक्षले घाटा बेहोर्न्छन्। यो दुबैलाई हानि पुग्ने स्थिति हो। निजी क्षेत्रलाई सम्मानजनक साझेदार ठान्नुपर्छ।
१०. नियमावलीको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक कमजोरी के हो?
शेषराज भट्टराई: अविश्वास। यो नियमावली नियन्त्रणको पर्खाल ठड्याउन लेखिएको छ, अवसरको पुल बनाउन होइन। सोच र मानसिकता नबदलिएसम्म जति दफा फेरे पनि सकारात्मक परिणाम आउँदैन। हामीलाई बाटो देखाउने दूरदर्शी भिजन र नेतृत्व चाहिन्छ।
११. धरौटी, ग्रेडिङ र अन्य मुख्य प्रावधानहरूमा तपाईंको स्पष्ट अडान के छ?
शेषराज भट्टराई: धरौटी र ग्रेडिङ जस्ता नियन्त्रणमुखी प्रावधान तुरुन्त हटाउनुपर्छ। धरौटीले उद्यमशीलताको पखेटा काट्छ। हामी सेवा प्रदायक हौं, धितो राख्ने साहु होइनौं। यो दबाउने र निरुत्साहित गर्ने काम हो। ABC ग्रेडिङ सरकारी कर्मचारीको व्यक्तिगत तजविजमा आधारित छ जसले भ्रष्टाचार, सेटिङ र विकृति निम्त्याउँछ। गुणस्तरको फैसला विद्यार्थी र बजारले गर्छन्, कर्मचारीको टेबलमा होइन। नियमन चाहिन्छ तर व्यवसायलाई साङ्लोमा बाँध्ने होइन, सक्षम बनाउने हुनुपर्छ।
१२. शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको नियमावली अर्थ र कानून हुँदै फेरि शिक्षा मन्त्रालयमै फर्किएको छ, अब क्याबिनेटमा लैजाने तयारी छ। तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
प्रक्रिया त पूरा होला, तर प्रक्रियाले मात्र राष्ट्रको नीति बन्दैन। मेरो चिन्ता यसको ‘प्रोसेस’ मा होइन, यसको ‘सबस्ट्यान्स’ (सार) मा छ। म स्पष्ट रूपमा भन्छु—यो नियमावली अहिलेको शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलज्यूको दृष्टिकोणसँग पनि पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन जस्तो देखिन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यो दस्तावेजले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शिक्षा, उद्यमशीलता र ग्लोबल एम्बिसनसँग जोडिएको आकांक्षात्मक भिजन लाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिँदैन। र यो नियमावली अझै पनि ‘कन्ट्रोल-ओरिएन्टेड’ ब्युरोक्रेटिक मानसिकताको बन्दी बनेको छ। अहिलेको मस्यौदा हेर्दा यस्तो लाग्छ—राज्यले २१औँ शताब्दीको विद्यार्थीको आकांक्षालाई २०औँ शताब्दीको प्रशासनिक साङ्लोले बाँध्न खोज्दैछ। यो नियमावली न ‘क्रिएटिभ’ छ, न ‘फ्युचर–रेडी’।
यो तयार गर्ने टिममा कनभेन्सनल ब्युरोक्रेटिक माइन्डसेट हाबी भएको स्पष्ट देखिन्छ। आजको शिक्षा परामर्श क्षेत्र र विश्वव्यापी गतिशीलता (Global Mobility) जुन तीव्र गतिमा अघि बढ्दै छ, यो मस्यौदाले त्यसको लय पक्रन सकेको छैन। यदि हामीले यही नियन्त्रणमुखी सोचलाई क्याबिनेटबाट पारित गरायौँ भने, हामीले एउटा यस्तो नीति जन्माउनेछौँ, जो भविष्यको लागि होइन, विगतको प्रशासनिक सुविधाका लागि मात्र काम लाग्नेछ। मेरो सीधा सन्देश छ—हामीलाई ‘ब्युरोक्रेटिक कम्फर्ट’ चाहिएको होइन, ‘फ्युचर रेडी’ भिजन चाहिएको हो। क्याबिनेटमा फाइल लैजानुअघि शिक्षा मन्त्रालयले यो नियमावलीको दर्शनमाथि नै पुनर्विचार गरोस्। अन्यथा, इतिहासले यसलाई प्रगतिको बाधकका रूपमा सम्झनेछ।
