राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई पूर्ण कानुनी अधिकार दिन सांसदहरूको जोड

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूले न्याय निरूपणलाई थप विश्वसनीय, प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउन राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई पूर्ण कानुनी अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ९स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले अपराध अनुसन्धान, प्रमाण परीक्षण, अपराधको वर्गीकरण तथा प्रभावकारी अध्ययनका लागि प्रयोगशालाको कानुनी अधिकार स्पष्ट र सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

उनीहरूले प्रयोगशालामा दक्ष र विशेष योग्यता भएका जनशक्तिको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रावधान विधेयकमै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन ले सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई थप परिमार्जन गरिने बताएका छन्।

समिति सभापति ओजस्वी शेरचन ले पनि विषयविज्ञ तथा सरोकारवालासँग थप छलफल गरी विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइने जानकारी दिएकी छिन्। समितिले विधेयकमाथिको छलफल बिहीबार पनि निरन्तर रहने जनाएको छ।