हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ को बजेट अन्ततः बहुमतले पारित भयो। तर बजेट पारित भएसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठेको छ?— आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई असफल बनाउन सक्रिय भएको आरोप लागेका कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री हुँदै निबर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर लामामाथि पार्टीले अब के कदम चाल्छ?
ADVERTISEMENT
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरुदेखि नै विगतका विवाद दोहोरिन नदिने उद्देश्यले अघि बढाइएको बताएका छन् । उनका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट निर्माणका क्रममा पर्याप्त समन्वय नहुँदा विवाद सिर्जना हुने गरेको अनुभवका आधारमा यस पटक विशेष सहजीकरण तथा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो ।
ADVERTISEMENT
समितिको संयोजक स्वयं बहादुर लामा थिए । कांग्रेस र गठबन्धनका प्रमुख नेताहरू सम्मिलित उक्त समितिले बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता, क्षेत्रगत सन्तुलन, पूर्वाधार, कृषि, सिँचाइ, शिक्षा, आवास र प्रविधिमैत्री विकासका विषयमा विस्तृत छलफल गरी साझा निष्कर्ष निकालेको थियो । बजेटको आकारदेखि स्रोत व्यवस्थापन र निर्वाचन क्षेत्रगत प्राथमिकतासम्म समितिको सहमतिमा तय गरिएको बताइन्छ ।
यही कारणले बजेट निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका व्यक्तिबाट अन्तिम समयमा बजेटकै विरोध भएको आरोपलाई कांग्रेसभित्र सामान्य असन्तुष्टि होइन, राजनीतिक रूपमा गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँ पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापाले अघि सारेको कांग्रेसलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने, बलियो, विश्वसनीय र पुनः पहिलो पार्टी बनाउनेू राजनीतिक अभियानलाई प्रदेश सरकारमार्फत व्यवहारमा उतार्ने प्रयासमा रहेको नेताहरूको बुझाइ छ । पारदर्शिता, सामूहिक निर्णय, समन्वय र संस्थागत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै प्रतिपक्षहरूको समेत भावनालाई समेट्दै अधिकतम सहमतीमा बजेट निर्माण गरिएको दाबी छ ।
यस्तो अवस्थामा आफ्नै सरकारको बजेट असफल बनाउने प्रयास गर्नु पार्टीको आधिकारिक राजनीतिक दिशाविपरीत भएको विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा भइरहेको छ। कतिपय नेताहरूले यसलाई ूबेमौसमी बाजाू मात्र होइन, आफ्नै पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध गरिएकोआत्मघाती राजनीतिक गोलू का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
विवाद मिलाउन केन्द्र सक्रिय, तर लामा बैठकमै अनुपस्थित
बजेट विवाद बढ्दै गएपछि पार्टी सभापति गगन कुमार थापाले विषयलाई संवादमार्फत समाधान गर्न महामन्त्री गुरुराज घिमिरेलाई हेटौँडा पठाएको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ ।
उद्देश्य थियो— प्रदेशमा उत्पन्न असमझदारी अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने तर, विवाद समाधानका लागि बोलाइएको र महामन्त्री स्वयं उपस्थित रहेको संसदीय दलको महत्वपूर्ण बैठकमै बहादुर लामा र उनी निकट मानिएका करिब १० जना सांसद अनुपस्थित हुनु घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्षका रूपमा हेरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा फरक मत राख्ने अधिकार लोकतन्त्रको मूल आधार हो। तर आफ्नो धारणा राख्ने सबैभन्दा उपयुक्त थलो नै संसदीय दलको बैठक हो । त्यही बैठक बहिष्कार गर्नु केवल नेतृत्वको आग्रह अस्वीकार गर्नु मात्र होइन, संसदीय दलको निर्णय प्रक्रिया, पार्टी नेतृत्व महामन्त्रीकै अपमान र लोकतान्त्रिक चरित्रकै अभाब, प्रतिसोध र दम्भको राजनीति हो ।
कतिपय कांग्रेस नेताहरूले यसलाई गैरराजनीतिक चरित्रको पराकाष्टा भन्दै आलोचना गरेका छन् ।उनीहरूका अनुसार पार्टीभित्र संवादको ढोका खुला हुँदाहुँदै बैठकमा अनुपस्थित रहेर बाहिरबाट दबाब सिर्जना गर्नु स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिँदैन ।
आफ्नै सरकारविरुद्ध आत्मघाती खेल
प्रदेश राजनीतिक वृत्तमा बहादुर लामाले करिब १० जना सांसदलाई बजेटको विपक्षमा उभ्याउने प्रयास गरेको चर्चा व्यापक छ । यद्यपि अन्ततः बजेट बहुमतले पारित भयो ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले विपक्षीभन्दा बढी आफ्नै सरकार र आफ्नै पार्टीलाई क्षति पुर्याउने प्रयास भएको सन्देश दिएको छ । त्यसैले यसलाई धेरैले ूआत्मघाती गोलू को संज्ञा दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले सार्वजनिक रूपमा आफूले विगतमा बहादुर लामाले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएका बजेटहरू दलीय मर्यादा अनुसार पारित गराउन भूमिका खेलेको स्मरण गराएका छन् । त्यस समय बानियाँले लोकतान्त्रिक चरित्रलाई अनुसरण गर्दै बजेट पास गराउन भूमिका खेलेको स्मरण गरिएको छ । त्यसको तुलनामा अहिले देखिएको व्यवहारलाई अस्वाभाविक, अलोकतान्त्रिक, दलको ह्वीपको सम्मान नगरिएको, केन्द्रले खटाएका महामन्त्री उपस्थित बैठमका सहमहामन्त्री भएर पनि आएको दलको बैठकमा उपस्थिति नभएर महामन्त्रीकै अपमान गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै दुख ब्यक्त गरेको बुझिएको छ ।
अब नेतृत्वको परीक्षा
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको विवाद केवल बजेटको विषयमा सीमित छैन । यसले नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक अनुशासन, संसदीय संस्कार र नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ ।
यदि पार्टीले यस्ता गतिविधिमाथि कुनै स्पष्ट धारणा वा प्रक्रिया अघि बढाएन भने भविष्यमा पनि आधिकारिक निर्णयविरुद्ध उभिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने खतरा रहने उनीहरूको तर्क छ ।
त्यसैले अहिले कांग्रेसभित्र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ— सहमहामन्त्री बहादुर लामामाथि पार्टीले केवल ुयेलो कार्डु देखाउने हो कि अनुशासनको स्पष्ट सन्देश दिन ुरेड कार्डु को बाटो रोज्ने
कांग्रेसभित्र पनि यस विषयमा चर्को दबाब देखिएको छ । पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन, संसदीय दलको ह्वीपको अवज्ञा, नेतृत्वको पहललाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति र आफ्नै सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भएको निष्कर्षमा पार्टी पुगेमा स्पष्टीकरणदेखि अनुशासनात्मक कारबाहीसम्मका विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
अन्ततः यो निर्णयले केवल एक नेताको राजनीतिक भविष्य तय गर्ने छैन, नेपाली कांग्रेसले संस्थागत अनुशासनलाई कति गम्भीर रूपमा लिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिनेछ ।
बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देशु अभियानमै सहमहामन्त्री लामाकै असहयोग
नेपाली कांग्रेस यतिबेला नयाँ पुस्ताको विश्वास पुनः जित्ने, पार्टीलाई आधुनिक, विश्वसनीय र संगठनात्मक रूपमा सुदृढ बनाउने अभियानमा छ । विशेषगरी नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयपछि परम्परागत दलमाथि बढेको जनअविश्वासलाई चिर्दै कांग्रेसलाई पुनः पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित सभापति गगनकुमार थापाले अघि सारेको राजनीतिक दिशा अहिले पार्टीभित्र बहसको केन्द्रमा छ ।
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि यही राजनीतिक दृष्टिलाई आत्मसात् गर्दै सरकार सञ्चालन, बजेट निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत अभ्यास, सामूहिक सहभागिता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । बजेट निर्माणका क्रममा सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास, सुझाव समितिको गठन तथा साझा सहमतिमा बजेट तयार पारिनु त्यसैको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा पार्टीको आधिकारिक निर्णय र आफ्नै नेतृत्वको सरकारविरुद्ध उभिएको आरोप लागेका सहमहामन्त्री बहादुर लामाको गतिविधिलाई कांग्रेसभित्र धेरैले असहज रूपमा हेरेका छन् ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पार्टी एकताबद्ध भएर नयाँ राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बेला देखिएको यस्तो असमझदारीले कांग्रेसले जनतामाझ दिन खोजेको सकारात्मक सन्देश कमजोर पार्न सक्छ ।
कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाइमा नेतृत्वसँग काँधमा काँध मिलाएर पार्टीलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएका नेताबाट सार्वजनिक रूपमा देखिएको असहयोगले संगठनभित्र अनावश्यक अन्योल सिर्जना गरेको छ । उनीहरूका अनुसार व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा शक्ति संघर्षलाई पार्टीको आधिकारिक निर्णयभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति संस्थागत राजनीतिका लागि हितकर मानिँदैन ।
राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेको छ?— कांग्रेसमा नयाँ विश्वास निर्माण गर्ने यात्राको रफ्तारमा पार्टी सभापति थापा अघि बढिरहेको बेला पार्टीको महान अभियानलाई नै हिलो छ्याप्नेगरी भईरहेको पार्टी सहमहामन्त्री लामाको अलोकतान्त्रिक र आत्मघाती गतिबिधिका बिरूद्द कस्तो डन्डा चल्छ रु आम चासो र पर्खाईको टड्कारो बिषय छ ।
