काठमाडौं – नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुनर्वास गराइदिने प्रलोभन देखाउँदै करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरिएको बहुचर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई मुख्य योजनाकार ठहर गरेको छ। अदालतले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई तथा बिचौलिया केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीसहितका अभियुक्तलाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो।
ADVERTISEMENT
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार सुनाएको फैसलामा यो ठगी योजनाबद्ध रूपमा राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक संयन्त्र र बिचौलियाको मिलेमतोमा सञ्चालन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थीको सूची तयार पार्ने, कागजात मिलाउने, सरकारी प्रतिवेदन प्रभावित पार्ने र पीडितबाट करोडौँ रुपैयाँ असुल्ने कार्य भएको ठहर गरेको छ।
ADVERTISEMENT
फैसलाअनुसार रायमाझीले बिचौलियाहरूसँग समन्वय गरी नीतिगत सेटिङ मिलाउने, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने तथा ठगी योजनालाई संरक्षण गर्ने भूमिका खेलेका थिए। अदालतले उनलाई सङ्गठित ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै प्रकरणको मुख्य योजनाकारमध्ये एक मानेको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भने सङ्गठित ठगी तथा सङ्गठित अपराधमा मतियारको रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ। अदालतले मन्त्री पदमा रहँदा उनले बिचौलियाको स्वार्थअनुसार निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गरेको र योजनालाई सहज बनाउन भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ।
पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सरकारी लिखत किर्ते गर्ने, गृह मन्त्रालयका गोप्य सूचना र कागजात गिरोहलाई उपलब्ध गराउने तथा सरकारी संयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्न सहयोग गरेको ठहर गरिएको छ। उनलाई सङ्गठित ठगी, सरकारी लिखत किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको हो।
तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले गृह मन्त्रालयभित्रै बसेर भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन फेरबदल गर्ने, बिचौलियासँग समन्वय गर्ने तथा आर्थिक लाभ लिने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
यस्तै, बिचौलिया केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई पनि योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ। उनीहरूले पीडितहरूसँग ठूलो रकम उठाउने, नक्कली कागजात तयार गर्ने, शरणार्थी सूचीमा नाम समावेश गराइदिने आश्वासन दिने तथा राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा पहुँच प्रयोग गरी योजनालाई अघि बढाएको प्रमाण अदालतले फेला पारेको जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा सयौँ नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको खुलेको थियो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीले लामो अनुसन्धान गरी राजनीतिज्ञ, उच्च सरकारी अधिकारी, कर्मचारी र बिचौलियासहित ३० भन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतले मंगलबार अभियुक्तहरूको कसुर कायम हुने वा नहुने विषयमा फैसला सुनाएको हो। दोषी ठहर भएका अभियुक्तहरूको सजाय निर्धारण भने कानुनबमोजिम छुट्टै सुनुवाइमार्फत हुनेछ। यो फैसला नेपालको पछिल्लो समयकै सबैभन्दा चर्चित ठगी तथा सङ्गठित अपराध प्रकरणमध्येको एकमा आएको महत्वपूर्ण कानुनी निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
