काठमाडौं- बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहरिएका पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाएको छ।
अदालतले मंगलबार सजाय निर्धारण गर्दै पाण्डेलाई ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो। यी तीनवटै कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय तोकिए पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार एकीकृत रूपमा ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना कायम गरिएको छ।
फैसलाअनुसार ठगी कसुरमा पाण्डेलाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ। तर, एकीकृत सजाय निर्धारण हुँदा उनले ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना भोग्नुपर्ने भएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका लगायत तेस्रो मुलुक पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौं रुपैयाँ असुली गरिएको बहुचर्चित घटनामा पाण्डेमाथि पनि अभियोग दर्ता भएको थियो। लामो न्यायिक प्रक्रियापछि अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा चर्चित संगठित अपराधमध्ये एक मानिन्छ। यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, उच्च सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारी तथा बिचौलियासहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतले यसअघि पनि केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाइसकेको छ।
पूर्वगृहसचिव पाण्डेमाथिको पछिल्लो फैसला सार्वजनिक भएसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीसमेत कानुनको दायराभित्र आउने स्पष्ट सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।



























































