काठमाडौँ- ब्रिगेडियर (अवकाशप्राप्त) डा. राशिद वली जन्जुवाले डनमा प्रकाशित आफ्नो पत्रमार्फत इन्डस जल सन्धि (Indus Waters Treaty–IWT) सम्बन्धमा भारतमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन्। तर ती तर्कहरू इतिहास र कानुनी पक्षको पूर्ण सन्दर्भभन्दा आंशिक व्याख्यामा आधारित रहेको भारतीय पक्षको दाबी छ।
ADVERTISEMENT
भारतीय पक्षका अनुसार सन् १९४८ मा सेन्ट्रल बारी दोआब र देपालपुर नहरको पानी आपूर्ति रोकिएको घटनालाई भारतको “दुर्भावनापूर्ण नीति” को प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु एकपक्षीय व्याख्या हो। विभाजनपछि ती नहरका हेडवर्क्स भारतको भूभागभित्र परेका थिए र तत्कालीन जटिल परिस्थितिका कारण पानी आपूर्ति प्रभावित भएको थियो।
ADVERTISEMENT
त्यसपछि मे ४, १९४८ मा भएको अन्तर-डोमिनियन सम्झौतामार्फत विवाद समाधान गरिएको थियो, जहाँ पाकिस्तानले भारतको सार्वभौम अधिकार स्वीकार गर्दै पानी प्रयोगका लागि शुल्क तिर्न सहमति जनाएको थियो। यसलाई भारतले विवाद समाधानतर्फ देखाएको सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
भारतीय पक्षले इन्डस जल सन्धिलाई विश्वकै सबैभन्दा उदार अन्तरदेशीय जल सम्झौतामध्ये एक मानेको छ। सन् १९६० मा भएको उक्त सन्धिअनुसार भारतले इन्डस प्रणालीको करिब ८० प्रतिशत पानी प्रयोग गर्ने अधिकार पाकिस्तानलाई दिएको र प्रतिस्थापन संरचना निर्माणका लागि करिब ६२ मिलियन पाउन्ड बराबर आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराएको दाबी गरिएको छ। माथिल्लो तटीय राष्ट्रले यति ठूलो परिमाणमा अधिकार त्याग गरेको उदाहरण विश्वमै दुर्लभ रहेको भारतीय तर्क छ।
भारतका अनुसार पश्चिमी नदीहरूमा सीमित जलाशय निर्माण र रन-अफ-द-रिभर जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अधिकार सन्धिले स्पष्ट रूपमा दिएको छ। तर पाकिस्तानले “डाउनस्ट्रीम फ्लो रिजिम परिवर्तन” को व्याख्यालाई अत्यधिक विस्तार गर्दै भारतका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा आपत्ति जनाउने गरेको आरोप भारतीय पक्षको छ। उरी–२, लोअर कालनाई, किशनगंगा र राट्ले जलविद्युत् आयोजना त्यसका उदाहरण भएको उल्लेख गरिएको छ।
भारतीय पक्षले पाकिस्तानले सन्धिमा व्यवस्था गरिएको न्यूट्रल एक्सपर्टको प्रक्रिया पूरा नगरी सीधै विश्व बैंकमार्फत मध्यस्थता अदालत (Court of Arbitration) गठन गराउन खोज्नु सन्धिको भावना विपरीत भएको दाबी गरेको छ। भारतका अनुसार सन्धिको धारा IX ले विवाद समाधानका लागि चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
सन् २०२३ जनवरीमा भारतले सन्धिको धारा XII(3) अन्तर्गत संशोधनको औपचारिक सूचना दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। भारतका अनुसार यो सन्धि खारेज गर्ने प्रयास नभई बदलिएको समय, प्रविधि, विकास आवश्यकता र विवाद समाधान प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कानुनी रूपमा उपलब्ध विकल्पको प्रयोग मात्र हो।
भारतीय दृष्टिकोणमा इजिप्ट–इथियोपिया तथा सिरिया–इराकका जल विवादसँग इन्डस जल सन्धिको तुलना पनि उपयुक्त नभएको दाबी गरिएको छ। ती देशहरूबीच बाध्यकारी द्विपक्षीय सन्धि नरहेको अवस्थामा भारत–पाकिस्तानबीच भने विस्तृत कानुनी सन्धि रहेको र त्यसलाई विकासभन्दा राजनीतिक दबाबका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप भारतले लगाएको छ।
अन्त्यमा भारतीय पक्षले इन्डस जल सन्धि छ दशकभन्दा बढी समय टिक्नुको मुख्य कारण भारतको उदार दृष्टिकोण रहेको दाबी गर्दै बदलिएको परिस्थितिअनुसार सन्धिको पुनरावलोकन आवश्यक भएको जनाएको छ। साथै, भारतका वैधानिक अधिकारअन्तर्गत आफ्नै नदीको पानी उपयोग गर्न खोजिएको प्रयासलाई अनावश्यक रूपमा अवरोध गर्नु सन्धिको मूल भावनाविपरीत हुने भारतीय निष्कर्ष रहेको छ।
