एक घण्टा प्रधानमन्त्री–गभर्नर छलफल : मौद्रिक नीतिमा लचकताको संकेत

काठमाडौं- आगामी मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा करिब एक घण्टा लामो उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। भेटमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, सेयर बजारलाई स्थायित्व दिने तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच नीतिगत समन्वय अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले पूँजी बजारमा आबद्ध लाखौं लगानीकर्ताको मनोबल जोगाउनु राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै बजारप्रति सकारात्मक सन्देश जाने खालका नीति आवश्यक रहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी आगामी मौद्रिक नीतिमा रहेका केही कडा प्रावधानहरू पुनरावलोकन गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने, ब्याजदरलाई थप व्यावहारिक बनाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

उनले उद्योग, व्यवसाय र स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने युवा तथा निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक नीतिगत जटिलताबाट मुक्त वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। स्वदेशमै उत्पादन, रोजगारी र उद्यम विस्तार गर्न इच्छुक व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले महिला उद्यमी, युवा व्यवसायी तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र विशेष वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत थप प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएका थिए। यसबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारसँगै समावेशी आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास थियो।

जवाफमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंक आगामी मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली, लगानीकर्ता तथा समग्र अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको बताए। उनले मौद्रिक नीति समयसापेक्ष, व्यावसायिक र लचिलो हुने स्पष्ट पार्दै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने लक्ष्यमा राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए।

गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने नभई आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताए।

प्रधानमन्त्री र गभर्नरबीच भएको यो भेटलाई आगामी मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी बैंक ब्याजदर, कर्जा सीमा, सेयर बजारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालगायतका विषयमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी तथा पूँजी बजारका लगानीकर्तामाझ बढेको छ।

आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कने उपाय खोजिरहेका बेला सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच भएको यो उच्चस्तरीय छलफलले आगामी दिनमा आर्थिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनबीचको समन्वय अझ सुदृढ हुने संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।