विष्णु पौडेललाई थुनामा नराख्ने विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौं- विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले हाल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनलाई थुनामा राख्न वा धरौटीमा छाड्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। अदालतले मुद्दाको अनुसन्धान र हालसम्म प्राप्त प्रमाणको अवस्था हेर्दा उनीमाथि थुनाको आदेश दिनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको जनाएको छ।

आदेशमा अदालतले तीनवटा मुख्य आधार उल्लेख गरेको छ। पहिलो, हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट विष्णु पौडेलको आरोपित कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएको। दोस्रो, आरोपबारे उनले इन्कारी बयान दिएको। तेस्रो, सहअभियुक्त दीपक भट्टसँग वित्तीय कारोबार गरेको वा त्यसबाट कुनै सम्पत्ति तथा गैरकानुनी लाभ प्राप्त गरेको देखिने प्रमाण तत्काल फेला नपरेको।

यिनै आधारलाई मध्यनजर गर्दै विशेष अदालतले पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै उनी नियमित रूपमा अदालतमा उपस्थित हुने सर्तमा बाहिर बस्न पाउनेछन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा भने अदालतको आगामी सुनुवाइ र प्रमाण परीक्षणपछि लाग्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विष्णु पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। विभागले अनुसन्धान पूरा गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

विशेष अदालतको यो आदेशसँगै पौडेल थुनामुक्त भएका छन् भने मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया भने यथावत् जारी रहनेछ।