हेटौँडा- बागमती प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरेसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या स्थायी रूपमा ८ कायम गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारलाई थप चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
ADVERTISEMENT
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार ओएनएम प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै हाल कायम रहेको मन्त्रालय संरचनालाई स्थायित्व दिइनेछ। अब प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुनेछ।
ADVERTISEMENT
सचिवालयले ओएनएममार्फत मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुने, जनशक्ति व्यवस्थापन व्यवस्थित बन्ने, दोहोरो जिम्मेवारी हट्ने तथा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने जनाएको छ। साथै प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी तथा परिणाममुखी बनाउन पनि यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि नै मन्त्रालयको संख्या घटाएर कार्यविभाजन पुनःसंरचना गरिसकेको थियो। अब ओएनएम सर्वेक्षण सम्पन्न भएसँगै उक्त संरचनालाई स्थायी स्वरूप दिइएको हो।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय प्रदेश सरकारलाई चुस्त, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। लामो समयदेखि मन्त्रालय विस्तारका कारण राज्यकोषमा अनावश्यक भार परेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गरिएको यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधार र सुशासनतर्फको सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारका अनुसार सीमित स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित गरिएको यो निर्णयले अन्य प्रदेश सरकारलाई पनि प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन गर्दै मितव्ययितातर्फ अघि बढ्न प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
