काठमाडौं- सरकार र आन्दोलनरत मिटरव्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै पीडित पक्षले गत ९ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको लामो वार्तापछि सहमति भएको हो। सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार सहमतिमा मिटरव्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने, पीडितका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा वार्तामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषय समेटिएको छ।
जनकपुरको त्रियुगा चोकबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि सरकार र पीडित पक्षबीच वार्ता सुरु भएको थियो। त्यसपछि भएका छलफलबाट ९ बुँदे सहमति भएको हो।
सरकार र पीडित पक्षले सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर संवादलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
यद्यपि किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले विगतका सहमतिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव रहेकाले यसपटक पनि सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने बताएका छन्।
सरकारले मिटरव्याज पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने तथा छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गर्ने जानकारी दिएको छ।



























































