काठमाडौं-अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स आईसीजेले सरकारी तहबाट सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिँदै महाअभियोगको धम्की दिने प्रयास भएको दाबी गर्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
ADVERTISEMENT
संस्थाहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल लाई राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाइने चेतावनी दिने प्रयास भएको छ। यस्तो गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि गम्भीर असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।
ADVERTISEMENT
संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत ती संस्थाहरूले स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना कुनै पनि न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। न्यायाधीशमाथि राजनीतिक वा अन्य कुनै प्रकारको दबाब अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन्।
त्यसैगरी, संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव बढाएको भन्दै उक्त व्यवस्थालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
ती संस्थाहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र विधिको शासनको संरक्षण गर्न सरकारसहित सम्बन्धित सबै पक्षले जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
