काठमाडौं- विपन्न,असहाय र लक्षित वर्गका नागरिकलाई सहज रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना कार्यान्वयनमै सरकारी अस्पतालले बेवास्ता गरेका छन्। अस्पतालका कुल शैयामध्ये १० प्रतिशत शैया निःशुल्क छुट्याएर अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश सरकारी अस्पताल अझै पोर्टलमा आबद्ध भएका छैनन्।
ADVERTISEMENT
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमार्फत देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शैयाको विवरण एकै स्थानबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सरकारी अस्पताल नै प्रणालीमा नजोडिँदा सरकारको योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ।
ADVERTISEMENT
पोर्टलमा आबद्ध नभएका अस्पतालमा कैलालीको लम्की चुहा प्रादेशिक अस्पतालसँगै अछाम, बैतडी, दार्चुला र बझाङका जिल्ला अस्पताल रहेका छन्। यी अस्पताल पोर्टलबाहिर रहँदा निःशुल्क शैयाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन भने सेवाग्राहीले पनि सहज रूपमा जानकारी पाउन सकिरहेका छैनन्।
सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा अन्य लक्षित वर्गलाई उपचारमा प्राथमिकता दिने उद्देश्यले अस्पतालहरूलाई कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म देशभरका अस्पतालका २९ हजार १७९ शैया पोर्टलमा आबद्ध भएका छन्। तीमध्ये ३ हजार ४३३ शैया लक्षित वर्गका बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याइएको छ। तर सबै सरकारी अस्पताल प्रणालीमा नआउँदा यो संख्या अझै अपूर्ण रहेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो प्रणाली सरकारी अस्पतालकै निष्क्रियताका कारण अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारी अस्पताललाई तत्काल पोर्टलमा आबद्ध गराई निःशुल्क शैयाको विवरण नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। यसले सेवाग्राहीलाई वास्तविक जानकारी प्राप्त हुनुका साथै सरकारलाई अनुगमन र सेवा व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ।
