काठमाडौं- सरकारले कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई थप सहज, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै यसले कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई थप सहज, पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
कन्सुलर सेवा विभागले विकास गरेको नयाँ प्रणालीमार्फत अब सेवाग्राहीले संसारको जुनसुकै स्थानबाट अनलाइनमार्फत कागजात प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिन, आवेदनको अवस्था अनुगमन गर्न, राजस्व भुक्तानी गर्न तथा आवश्यक अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री खनालले विगतमा कागजात अपुग वा त्रुटिपूर्ण हुँदा सेवाग्राहीले पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने, लामो लाइनमा बस्नुपर्ने र समय तथा खर्च दुवै बढ्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अब भने अनलाइनबाट प्रारम्भिक स्वीकृति पाएपछि मात्र विभागमा उपस्थित भए पुग्ने भएकाले सेवा प्रक्रिया छिटो, सहज र मितव्ययी हुने बताएका छन्।
उनले डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले सेवाप्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनुका साथै प्रशासनिक पारदर्शिता र कार्यक्षमता समेत बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै, हुलाक सेवा विभागसँगको सहकार्यमा प्रमाणीकरण भएका कागजात सेवाग्राहीको घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरिने तथा स्थानीय तहहरूसँग अन्तरनिकाय आबद्धता विस्तार गरी सेवा देशभर सहज रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले यो प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रूपान्तरणतर्फको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिँदै भविष्यमा थप सरकारी सेवासमेत यसै प्रकारका अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।


























































