काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि बैंकका पदाधिकारीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
ADVERTISEMENT
जिल्ला अदालत काठमाडौंले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलाम प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा बैंकका अध्यक्ष तथा केही सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले उक्त आदेशले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
ADVERTISEMENT
रिटमाथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षको विस्तृत बहस नहुँदै पक्राउ गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेशबारे अन्तिम निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षको धारणा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हालका लागि पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने विषयमा छलफल गर्न आगामी २५ साउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। सो मितिसम्मका लागि बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूलाई पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरिएको हो।
यो प्रकरण स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। उक्त लिलाम प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया जारी छ। सोही अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि बैंकका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूले तत्कालका लागि कानुनी राहत पाएका छन्। अब २५ साउन हुने सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनको बाटो खुला गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले थप निर्णय गर्नेछ।
यस प्रकरणलाई बैंकिङ क्षेत्र, वित्तीय संस्थाहरू तथा कानुनी वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। अदालतको आगामी आदेशले स्मार्ट टेलिकम धितो लिलाम प्रकरणको अनुसन्धान र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
