काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रतिवेदनलाई हाललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
ADVERTISEMENT
एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता भंग हुन सक्ने र त्यसबाट कम्पनीको सञ्चालन तथा लगानीकर्तामा असर पर्न सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ।
ADVERTISEMENT
अदालतको आदेशमा छानबिन प्रतिवेदनमा कम्पनीको लगानीसम्बन्धी विवरण, सञ्चालन विधि तथा अन्य व्यापारिक गोप्य सूचना समावेश हुन सक्ने उल्लेख छ। त्यस्ता विवरण सार्वजनिक हुँदा कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आदेश दिइएको हो।
सर्वोच्चले संविधानको धारा २८ मा व्यवस्था गरिएको गोपनीयताको हकलाई समेत आधार बनाएको छ। साथै वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५, आयकर ऐन २०५८ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानसँग समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय जोडिने अदालतको ठहर छ।
अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। साथै अदालतले यस विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीको विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले २१ मंसिर २०८० मा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियासहित विभिन्न विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपछि एनसेल अदालत पुगेको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आफ्नो व्यावसायिक तथा लगानीसम्बन्धी संवेदनशील सूचना बाहिरिन सक्ने दाबी गर्दै एनसेलले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशसँगै शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुने प्रक्रिया रोकिएको छ। अब सरकारको लिखित जवाफ तथा रिटमाथिको थप सुनुवाइपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयमा अदालतको अन्तिम निर्णय आउनेछ।
