काठमाडौं – नेपाल कानुन आयोगको भूमिका विस्तार गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
ADVERTISEMENT
नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएसँगै आयोगलाई कानुन तर्जुमा र कानुनी अनुसन्धानको क्षेत्रमा थप प्रभावकारी बनाउने तयारी अघि बढेको हो।
ADVERTISEMENT
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले साउन २९ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकी हुन्। विधेयकले आयोगलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुरोधमा आवश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने नमुना कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुनी संरचनामा एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकले आयोगको संस्थागत संरचनामा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने तथा एक उपाध्यक्ष र तीन सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नियुक्त हुने सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
उपाध्यक्षका लागि कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष र सदस्यका लागि १५ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रस्ताव छ। उपाध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्ष र उमेरको हद ७० वर्ष तोकिएको छ।
आयोगले विशिष्ट प्रकृतिका अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विशेषज्ञहरूको रोष्टर तयार गरी आवश्यकताअनुसार उनीहरूको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सिधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले आयोगलाई कानुन निर्माणको सहयोगी तथा अनुसन्धानमुखी संस्थाका रूपमा विकास गरी यसको कामलाई छिटो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।
यस्तो छ, प्रस्तावित विधेयक :
