असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन स्थानीय तह अग्रसर हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री बानियाँ

काठमाडौँ – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्दै आएका श्रमिक तथा मजदुरलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन स्थानीय तहहरू जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री बानियाँले यातायात मजदुर, निर्माण मजदुर, कृषि मजदुर, ठेलागाडा तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक मात्र नभई दैनिक ज्यालादारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको भविष्यको सुरक्षा पनि राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।

उनले श्रमिकले आफ्नो आम्दानीबाट नियमित रूपमा योगदान गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा भविष्यमा आइपर्ने दुर्घटना, मृत्यु तथा अन्य जोखिमका समयमा श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार परिवारको मुख्य आम्दानी गर्ने व्यक्तिको कामकै क्रममा मृत्यु भएमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत परिवारले निश्चित आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले अहिले स्वस्थ र सक्षम अवस्थामा काम गरिरहेका श्रमिकले भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनुपर्ने उनले बताए।

स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकार स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पालिकालाई प्रदेश सरकारले समेत सहकार्य गर्ने नीति अघि सारेको जानकारी दिएका छन्। यही उद्देश्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए।

केही स्थानीय तहले असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने सयौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने काम सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले अन्य पालिकाले पनि त्यसबाट सिकेर कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

उनले श्रम गरेर जीवन चलाउने नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तीन तहकै सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। “श्रम गरेर खाने नागरिकको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ, प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ,” भन्ने धारणा राख्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री बानियाँले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतिक दल वा संगठनको मात्र विषय नभई प्रत्येक श्रमिक र नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।