काठमाडौं- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको वा नरहेको विषयमा विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ मागेको हो।
ADVERTISEMENT
राप्रपा सांसद कुमारी तामाङले मुख्यमन्त्री थापा मगरको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। निवेदकले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी नियुक्ति कार्यान्वयनमा रोक लगाउनसमेत माग गरेकी थिइन्। तर अदालतले अन्तरिम आदेशबारे तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ।
ADVERTISEMENT
अदालतले भदौ १० गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। उक्त छलफलमा दुवै पक्षले आफूसँग भएका थप प्रमाण तथा आवश्यक कागजात लिएर उपस्थित हुनुपर्नेछ। सोही छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा अदालतले निर्णय गर्नेछ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरविरुद्ध अदालतमा रिट परेको र कारण देखाऊ आदेश जारी भएको समयमा नै उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्रीका लागि अदालतको आदेशसँगै राजनीतिक परिस्थिति थप संवेदनशील बनेको छ।
यता, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रै तीव्र मतभेद देखिएको छ। राप्रपाले आफ्नो संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पदमुक्त गरी प्रदेशसभाका उपसभामुखलाई जानकारी गराइसकेको छ।
राप्रपाका तीन जना मन्त्री अहिले प्रदेश सरकारमा सहभागी छन्। तर पार्टी केन्द्रले भने मुख्यमन्त्री थापा मगरलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन दिएको बताइएको छ। सांसदहरूलाई तटस्थ बस्न वा प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहनसमेत भनिएको छ।
तर सरकारमा रहेका राप्रपाका मन्त्री तथा केही सांसदहरू मुख्यमन्त्रीको पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरू विश्वासको मत दिने तयारीमा रहेको बताइएपछि पार्टीभित्रको विवाद अझ पेचिलो बनेको छ।
यसरी एकातिर अदालतमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर विश्वासको मतका विषयमा सत्तारुढ पक्षमै विवाद देखिएको छ। दुवै घटनाक्रमले बागमती प्रदेश सरकारको आगामी यात्रामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अब प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापा मगरले कति मत प्राप्त गर्छन् र भदौ १० गते अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा के निर्णय गर्छ भन्ने विषयले बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरण निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
