काठमाडौं- सरकारले घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले घरेलु श्रमलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याएर श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा र पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले घरेलु श्रमलाई औपचारिक बनाउन हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा सबै पक्षसँग व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
ADVERTISEMENT
उनले नेपाललाई दक्षिण एसियामै घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकीकरण गर्ने पहिलो देश बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको दाबी गरे । तर, घरेलु श्रमिकको कामको प्रकृति अन्य क्षेत्रभन्दा फरक भएकाले यसको अनुगमन र नियमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री यादवले घर–घरमा पुगेर श्रमिकको अवस्था अनुगमन गर्ने संयन्त्र तत्काल निर्माण गर्न सहज नभएको बताए । त्यसैले घरेलु श्रमलाई औपचारिक बनाउने विषयमा थप गृहकार्य र सरोकारवालासँग छलफल आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
‘एक पक्षको कुरा सुनेर मात्रै निर्णय गर्नु हुँदैन, यसलाई सर्वपक्षीय बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भने । घरेलु श्रमलाई औपचारिक बनाउने विषयमा सरकार स्पष्ट भए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल पुनरावलोकन नहुने
बैठकमा मन्त्री यादवले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल पुनरावलोकन गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे । श्रम ऐन, २०७४ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेकाले अहिले नै पारिश्रमिक परिवर्तन गर्न नसकिने उनले बताए ।
उनका अनुसार आगामी वैशाखदेखि असारसम्म नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने समय भएकाले त्यस अवधिमा सरोकारवालासँग छलफल गरिनेछ । ऐन संशोधन भएमा भने पारिश्रमिक वार्षिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा समेत छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।
सरकारी प्रतिष्ठानमाथि कारबाहीको व्यवस्था आवश्यक
सरकारी प्रतिष्ठानहरूले नै श्रम ऐन पालना नगरेको विषयमा मन्त्री यादवले ऐन निर्माणकै क्रममा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।
सरकारी प्रतिष्ठानलाई समेत श्रम कार्यालयले अनुगमन तथा कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए । श्रम कानुन कार्यान्वयनमा सबै प्रतिष्ठानलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी
मन्त्री यादवले सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सीमित तथा व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।
रोजगारी सिर्जना र श्रमिक परिचालनमा आउटसोर्सिङ कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउनेभन्दा व्यवस्थित र नियमन गर्ने नीति लिएको उनले बताए ।
सरकार एक्लैले सबैलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्र तथा आउटसोर्सिङ कम्पनीको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्दै श्रमिकको अधिकार र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री यादवले बताए ।
