हेटौंडा- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले लिन लागेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी नहुन आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ।
ADVERTISEMENT
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयबाट भदौ ९ गते जारी पत्रमा मुख्यमन्त्री थापा मगरको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा विचाराधीन रहेको भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरिएको छ।
ADVERTISEMENT
पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १९१ मा प्रदेशसभामा विचाराधीन विषयमाथि छलफल गर्न नहुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा प्रदेशसभामा कुनै पनि छलफल नगर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
राप्रपाले अदालतको अवहेलना हुने गरी विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। साथै, प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको समेत अवमूल्यन हुने दाबी गर्दै सभामुखलाई उक्त प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा राप्रपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले संसदीय दल न्यायिक कसिमा रहेको विषयलाई जबरजस्ती अघि बढाएर कुनै पनि पार्टीको प्रतिनिधिको भूमिकामा प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरेकी छन्।
राप्रपाले आफ्ना सम्पूर्ण प्रदेशसभा सदस्यलाई भदौ ९ गते दिउँसो ४ बजे हुने मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको विश्वासको मतसम्बन्धी संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुन निर्देशनसमेत दिएको थियो।
तर, राप्रपाभित्रको विवादकै बीच मंगलबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतको मतदान भयो। १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा मतदानमा सहभागी ५८ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा ५७ मत परेको छ। नेपाली कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेको थियो भने राप्रपाका पाँच सांसद अनुपस्थित रहे।
यसअघि मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई भदौ १० गते छलफलका लागि बोलाएको थियो। यही विषयलाई आधार बनाएर राप्रपा केन्द्र तथा प्रदेश तहमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने मत राखिएको थियो।
राप्रपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मतको विषयमा पार्टीका सांसदलाई फरक–फरक निर्देशनसमेत जारी भएका थिए। यसले बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा राप्रपाको विवाद थप पेचिलो बनेको देखाएको छ।
