काठमाडौं- बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त मोडेल तय गर्न सरकार, राजनीतिक दल, प्रभावित समुदाय तथा विज्ञहरूबीच चरणबद्ध छलफल गरिने भएको छ ।
ADVERTISEMENT
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको विषयमा तीन तहमा छलफल गरेर उपयुक्त विकल्प छनोट गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पहिलो चरणमा छलफल हुनेछ भने त्यसपछि राजनीतिक दल तथा प्रभावित समुदाय र विज्ञहरूसँग समेत परामर्श गरिनेछ ।
ADVERTISEMENT
पछिल्लो समय भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि जोखिमयुक्त बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो । बाढीबाट विस्थापित भएका नागरिकको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको खोजीसमेत सरकारले अघि बढाएको छ ।
यसका लागि नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग तथा सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
समितिले बाढीबाट विस्थापित भएका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न आवश्यक जग्गा पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा प्राकृतिक विपद्को जोखिममा पर्न सक्ने बस्तीका लागि समेत सुरक्षित स्थान खोज्नेछ ।
यसैबीच सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमार्फत नापजाँच, भूमिसम्बन्धी, गुठी संस्थान, मालपोत तथा भूउपयोगसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न खोजिएको छ ।
विधेयकमा नदी तथा तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कानुनी आधार बन्नेछ । बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्बाट बारम्बार प्रभावित हुने बस्तीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारीका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
