काठमाडौं- रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारका विद्यार्थीको उच्च शिक्षा प्रभावित हुन नदिन इम्बार्क कलेजले ठूलो शैक्षिक सहयोग घोषणा गरेको छ।
कलेजले बाढी प्रभावित परिवारका विद्यार्थीका लागि २ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। आर्थिक अभावकै कारण विपद् प्रभावित विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि सारिएको कलेजले जनाएको छ।
कलेजका अनुसार आगामी पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष चार जना विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। यसअनुसार पाँच वर्षको अवधिमा २० जना विद्यार्थी यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन्।
छात्रवृत्ति एमबीए तथा बीएस्सी बिजनेस म्यानेजमेन्ट कार्यक्रममा अध्ययन गर्न चाहने बाढी प्रभावित परिवारका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइनेछ।
प्राकृतिक विपद्का कारण घर, सम्पत्ति तथा आम्दानीका स्रोत गुमाएका परिवारका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा निरन्तरता दिन आर्थिक समस्या हुने भएकाले दीर्घकालीन शैक्षिक सहयोग आवश्यक रहेको कलेजको भनाइ छ।
इम्बार्क कलेजका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष ठाकुरले विपद्का कारण विद्यार्थीको उच्च शिक्षा रोक्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले पूर्ण छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरिएको बताए। सरकारले विद्यालय तहका बाढी प्रभावित विद्यार्थीका लागि अघि सारेको छात्रवृत्ति पहललाई समर्थन गर्दै कलेजले उच्च शिक्षा तहमा समेत आफ्नो तर्फबाट सहयोग विस्तार गरेको उनको भनाइ छ।
राहतमा पनि कलेजको योगदान
इम्बार्क कलेजले छात्रवृत्तिसँगै बाढी प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल राहतमा समेत आर्थिक सहयोग गरेको छ। कलेज, कर्मचारी तथा विद्यार्थीबाट संकलित ६ लाख ७७ हजार ८ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको कलेजले जनाएको छ।
कलेजका अनुसार विपद्को समयमा तत्काल राहतसँगै प्रभावित विद्यार्थीको भविष्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि सारिएको हो।
कलेजले शिक्षा प्रदान गर्ने आफ्नो मूल जिम्मेवारीसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ। बाढी तथा प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न गरिएको यो पहललाई तत्कालीन राहतभन्दा पर दीर्घकालीन शैक्षिक सहयोगका रूपमा हेरिएको छ।
बाढीले परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाए पनि त्यसकै कारण विद्यार्थीको पढाइ रोक्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको इम्बार्कको यो घोषणाले प्रभावित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अघि बढाउने नयाँ अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।
































































