काठमाडौं – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले रियल स्टेट क्षेत्रलाई पुनरुत्थान नगरी नेपालको आर्थिक शिथिलताको अन्त्य सम्भव नहुने बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
बिहीबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको समन्वय तथा सहकार्यमा आयोजित ९औँ ल्याण्ड, हाउजिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो–२०२६ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले भूमि, आवास तथा निर्माण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको बताएका हुन्।
ADVERTISEMENT
उनले रियल स्टेट क्षेत्र घरजग्गाको कारोबारमा मात्र सीमित नभई रोजगारी सिर्जना, लगानी परिचालन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गतिविधि, निर्माण सामग्री उद्योग, राजस्व तथा समग्र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे।
कोभिड–१९ महामारीअघि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको घरजग्गा, आवास तथा निर्माण क्षेत्र पछिल्लो समय महामारी, विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तथा आर्थिक चुनौती र संकुचित नीतिगत व्यवस्थाका कारण प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो। यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पोर्टफोलियोदेखि औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिसम्म परेको उनले बताए।
उच्च ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहमा देखिएको कडाइका कारण धेरै उद्यमी तथा व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता र ब्याज तिर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको अग्रवालले बताए। ठूलो संख्यामा उद्यमी तथा व्यवसायी कालोसूचीमा परेको र कतिपयको धितोमा रहेको घरजग्गा बैंकिङ लिलामी प्रक्रियामा पुगेको उनले उल्लेख गरे।
सम्पत्तिको मूल्यमा आएको गिरावटले निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कमजोर बनेको र नयाँ परियोजना सुरु गर्न व्यवसायीमा जोखिमको अनुभूति बढेको उनले बताए।
रियल स्टेट क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन हाउजिङ तथा रियल स्टेट कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा अग्रवालले जोड दिए। साथै, कर्जाको जोखिमभार तथा मूल्यांकनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी बजारमा आवश्यक तरलता तथा पुँजीको पहुँच बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले घरजग्गा खरिदमा आम्दानीसँग जोडिएको कर्जा अनुपातसम्बन्धी कडा व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा भू–उपयोग नीतिमा रहेका अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, कित्ताकाट तथा जग्गा वर्गीकरणमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्ने, स्थानीय तह, मालपोत तथा नापी कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र डिजिटल भू–अभिलेख तथा एकीकृत जग्गा सूचना प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
अग्रवालले रजिस्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभकर लगायतका कर तथा शुल्कको समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे। एउटै सम्पत्तिमा विभिन्न तहबाट लाग्ने शुल्क तथा प्रक्रियागत लागत घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
रियल स्टेट कम्पनीहरूले जग्गा खरिद, विकास, घर–घडेरी तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आए पनि जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले क्षेत्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको उनले बताए। यसका लागि नीतिगत गाँठो फुकाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी समग्र रियल स्टेट नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
रियल स्टेट क्षेत्रको पुनरुत्थानसँगै आर्थिक गतिविधि, लगानी तथा रोजगारी विस्तारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए।
अग्रवालले ९औँ ल्याण्ड, हाउजिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो–२०२६ को सफलताको शुभकामना दिँदै भूमि, आवास तथा निर्माण क्षेत्रका सरोकारवालाबीच सहकार्य र संवादका लागि एक्स्पो महत्वपूर्ण मञ्च बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
