काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानका उपलब्धि संरक्षण गर्दै विद्यमान कमजोरी सच्याउन संविधानको समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
ADVERTISEMENT
यादवले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गर्दै संविधान संशोधनको बहसलाई कुनै एक दल वा सत्तारूढ शक्तिको स्वार्थमा सीमित नगरी राष्ट्रिय संवाद, राजनीतिक सहमति र जनसहभागिताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
ADVERTISEMENT
उनले पहिलो सुझावका रूपमा संविधान संशोधनको बहसलाई समग्र र निष्कर्षमुखी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, समावेशिता, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, प्रादेशिक स्वायत्तता तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत विषयलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, शक्ति तथा साधन–स्रोतको बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने यादवले बताएका छन्।
दोस्रो सुझावमा यादवले संविधान संशोधन तथा राज्य पुनर्संरचनामार्फत संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानमा रहेका अस्पष्टता, अधिकार तथा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी द्वन्द्व, प्रदेश संरचनाका कमजोरी, सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद, समावेशीकरणका कमजोरी तथा न्याय र निर्वाचन प्रणालीका जटिलता समाधान गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
यादवले राष्ट्रिय तथा जातीय पहिचानलाई सम्मान गर्दै राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव तथा प्रतिवेदन, २०६८का आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
वर्तमान प्रदेश संरचनामा रहेका त्रुटि र असन्तुलन सच्याउँदै मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले संविधानमा अपनत्व महसुस गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
तेस्रो सुझावमा यादवले संविधान संशोधन तथा पुनर्लेखनको विषयलाई राजनीतिक संवाद र सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्। संविधानका लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर नगरी विभिन्न समुदायका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले समानता, संघीयता, सुशासन, समानुपातिक समावेशिता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय तथा जातीय पहिचान, निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक लोकतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यादवले संविधान निर्माणका क्रममा मधेशी समुदायमा रहेको असन्तुष्टि तथा अपनत्वको प्रश्नलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संघीय संरचना, प्रदेशको अधिकार, पहिचानका आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र संघीयताको कार्यान्वयनलगायत विषयमा देखिएका कमजोरी सच्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार संविधानका सकारात्मक उपलब्धि जोगाउँदै कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, संरचनात्मक कमजोरी र विभिन्न समुदायका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न व्यापक राजनीतिक संवाद, राष्ट्रिय सहमति र अर्थपूर्ण जनसहभागिता आवश्यक छ।
यादवले संविधानलाई समय, आवश्यकता र जनआकांक्षाअनुकूल बनाउन समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
