काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले रसुवा बाढीबाट प्रभावित व्यवसाय तथा उद्योगका लागि राहत एवं पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
ADVERTISEMENT
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले रसुवा बाढीपश्चात् अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै बाढीबाट प्रभावित नदीतटीय क्षेत्रका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अर्थ, ऊर्जा तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
ADVERTISEMENT
समितिले नदीतटीय क्षेत्रमा हुने सहरीकरण तथा विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, विद्यमान विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप बलियो बनाउँदै अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान प्रणाली विस्तार गर्न गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्।
जलवायु वित्तलाई दिगो विकासको स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्य र तर्कका आधारमा विषय उठाउन तथा कूटनीतिक पहल गर्न सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको पनि उनले बताएका छन्।
समितिले बाढी प्रभावित व्यवसायीको बैंक कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि थप गर्न, ब्याज मिनाहा गर्न तथा सहुलियत कर्जा व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी भुक्तानीसमेत अघि बढाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, भावी जलवायु प्रक्षेपणका आधारमा पूर्वाधारका मापदण्ड अद्यावधिक गर्न तथा ठूला आयोजनामा जोखिम विश्लेषण गरी जलवायु अनुकूलनका परियोजना डिजाइन अपनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
