काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हानि–नोक्सानी कोष प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झन नहुने बताए ।
शुक्रबार काठमाडौंमा काठमाडौं क्लाइमेट सप्ताह उद्घाटन गर्दैै मन्त्री खनालले हानि–नोक्सानी कोष प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झिन नहुने भन्दै विपद् आइपर्दा तत्कालै रकम उपलब्ध गराउन सकिने गरी नयाँ अनुदान रकममार्फत यसलाई पूर्ण रूपमा पूँजीकृत गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
राजमार्ग, पुल, प्रसारण लाइन वा सहरी बस्ती निर्माण गर्दा अबको २० देखि ३० वर्ष पछिको गम्भीर जलवायु अवस्थालाई धान्न सक्ने प्रविधियुक्त पूर्वाधार बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
साथै उनले हिमनदीहरू पग्लिने र हिमतालहरू फुल्दै जानेबारे वैज्ञानिक र उपग्रहले निकालेका तथ्याङ्कहरू अध्ययनका लागि मात्रै नभइ ती तथ्याङ्कहरूलाई तत्काल प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा ढालेर जोखिममा रहेका किसान र दुर्गम बस्तीहरूमा मिनेटभरमै पुर्याइनुपर्ने बताए ।
उनले नदी तथा जलवायु जोखिमहरू सीमापारहुने भएकाले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको क्षेत्रीय वैज्ञानिक सहयोगलाई थप कसिलो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भर्खरै एउटा छुट्टै ’जलवायु कूटनीति शाखा’ स्थापना गरेको भन्दै उहाले यसले नेपालका आन्तरिक जलवायु वास्तविकताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूसँग सिधा जोड्दै नेपालको कूटनीतिलाई दिगो, सुसंगत र सक्रिय बनाउन मद्दत पुर्याउने बताए ।
