काठमाडौं- नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक कार्यक्रमबारे उठ्ने प्रश्न तथ्य, कानुन र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले जनाएको छ।
आइप्यानले सम्बन्धित संस्थाको वैधानिकता वा शैक्षिक गुणस्तरबारे निष्कर्ष निकाल्दा कार्यक्रम सञ्चालनको सरकारी स्वीकृति, सम्बन्धित विश्वविद्यालयको एक्रेडिटेसन, डिग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, शैक्षिक प्रतिष्ठा तथा स्नातकपछि विद्यार्थीले पाउने रोजगारीका अवसरलाई आधार बनाउन आग्रह गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा आइप्यान अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम कानुनी आधारबिना जुनसुकै बेला बन्द हुन सक्ने भन्ने धारणा सही नभएको दाबी गरे। उनका अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत जारी ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन र नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
केसीका अनुसार नेपालमा अहिले सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। ती कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका ५८ संस्थामा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस क्षेत्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको तथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको आइप्यानको दाबी छ।
आइप्यानले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराएको जनाएको छ। नेपालमै अध्ययन गर्न सकिने भएकाले विद्यार्थी तथा परिवारको बसोबास र दैनिक खर्च कम हुने तथा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम घटाउनसमेत योगदान पुग्ने उसको भनाइ छ।
केसीले नेपालमा सूचना प्रविधिसहित नयाँ र विश्व बजारमा माग भएका विषयको अध्ययन सुरु गर्न विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कलेजहरूको भूमिका रहेको बताए। उनका अनुसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, बिग डेटा एनालाइसिस, साइबर सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटी, होटल तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइन, उद्यमशीलता, मल्टिमिडिया र एनिमेसनजस्ता विषय नेपालमै अध्ययन गर्ने वातावरण बनेको छ।
आईआईडीएसको अध्ययन उद्धृत गर्दै आइप्यानले सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको र सन् २०२५ सम्म यो क्षेत्र करिब एक अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुगेको जनाएको छ। केसीले दक्ष आईटी जनशक्ति उत्पादनमा नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध कार्यक्रमको समेत योगदान रहेको दाबी गरे।
त्यस्तै, विदेशमा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको भन्दै आइप्यानले स्वदेशमै गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख १२ हजार ५९३ र २०८१/८२ मा एक लाख २३ हजार ५८९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको तथा सोही अवधिमा शिक्षा प्रयोजनका लागि क्रमशः एक खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड र एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक आइप्यानले प्रस्तुत गरेको छ।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई मूल्यांकन गर्दा शाखा क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त कलेजको मोडललाई एउटै आधारमा हेर्न नहुने केसीको भनाइ छ। उनले पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, पूर्वाधार, मूल्यांकन प्रणाली र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई गुणस्तरको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञसहितको टोली परिचालन गरी सम्बन्धित संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको छ। नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन प्राप्त संस्थालाई तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
आइप्यानले अनुमति प्राप्त संस्था तथा कार्यक्रमको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गर्न, गुणस्तर परीक्षणका मापदण्ड स्पष्ट बनाउन र विद्यार्थीका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
केसीले नेपाललाई आगामी दिनमा विदेशी विद्यार्थीका लागि समेत उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउन सकिने बताए। त्यसका लागि योग्य संस्थाको मूल्यांकन, विदेशी विद्यार्थीका लागि भिसा व्यवस्था तथा आवश्यक सेवासम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
