काठमाडौ।नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाली काग्रेसका युवा  नेता नैनसिंह महरले मेडिकल शिक्षा सुधार लगायत सात बुँदे माग सहित सोमबार देखि आफ्नो १७ औं अनसन थालेका डा. गोविन्द केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सवै जनताको समान पहुँच पुर्याउन शिक्षा र स्वास्थ्य पुर्ण रुपमा सरकारी हुनुपर्दछ भन्ने लामो समय देखि आफू स्पष्ट धारणा राख्दै आएको बताउदैं नेता महरले अभियान्ता केसीको मागमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएका हुन् ।


ADVERTISEMENT


माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न तत्कालिन नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा उभिएको बिधेयक संचालकहरुको प्रभावमा परेर वर्तमान नेकपा सरकारले संशोधन गरेर माफियाकरण लाई प्रसय दिएको कुरा घाम जस्तै छर्लंग रहेको नेता महरको भनाई छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


“काण्डै काण्डको “जगमा उभिएको कम्युनिस्ट सरकारले पछिल्लो पटक बिश्वबिद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा समेत कम्युनिष्टकरण गरेर धावा बोल्ने काम गरेको भन्दैं उनले सरकारको उक्त कदमको निन्दा समेत गरेका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार चल्न नसक्ने मेडीकल कलेज संचालकहरु लाई उचित क्षतीपूर्ति दिएर सरकार स्वंंयमले कलेज आफै संचालन गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

गृहनगर डडेल्धुरामा डा। केसीको मेडीकल शिक्षा सुधारको मागसहित चालु अनशनमा साथ र समर्थन रहेको प्रष्ट पार्न चाहान्छु, नेता महरले भने ।

मेडिकल शिक्षा र अन्य केही सुधारलगायतका सात बुंदे माग सहित अभियन्ता डा.गोबिन्द केसीले सोमबार देखि आफ्नो १७ औं अनशन थालेका छन् ।

केसीले अघि सारेका ७ बुँदे माग यस्ता छन्।

१.हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्,

२.विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्,

३.आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस्। अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा बिस्तारित कार्यक्ममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यबस्था गरियोस,

४.संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायत निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्,

५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति र्पुयाएर एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृति दिँदै शीघ्र एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। प्रदेश २ र ४ तथा डोटी, डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम, पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्,

६.संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवन्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस्, र

७.क्यान्सर लगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४र५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने व्यबस्था गरियोस। कर्मचारी समायोजन कारण सेवा नै अबरुद्ध भएका डडेल्धुरा अस्पताल लगायतका सम्पुर्ण अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकमीको व्यबस्था गरीयोस