छाउपडी प्रथालाई कानुनी दायरा, छाउपडी बस्न बाध्य पारेमा तीन महिना जेल सजाय

काठमाडौँ– सरकारले छाउपडी प्रथालाई कानूनी दायरामा ल्याएको छ । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा कायम सो प्रथाका कारण सुत्केरी तथा रजश्वला भएका महिलाले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको भन्दै सरकारले सो प्रथालाई फौजदारी कानुनको हिस्सा बनाएको हो ।

महिलामाथि हुने विभेदजन्य व्यवहारलाई कसुर मानिएको मुलुकी अपराध संहिता विधेयक २०७४ ब्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै छाउपडी प्रथा कानुनी दायरमा आएको हो । सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १ सय ६० मा उपदफा थप गरी छाउपडीलाई कसुर घोषित गरेको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै महिलालाई छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई अब तीन महिना जेल सजाय, तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा कसुरको प्रकृति हेरेर दुवै सजाय हुन सक्ने ब्यवस्था भएको छ ।

यस्तै संसदको आजको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक २०७४ पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन विधेयक २०७४ भने गणपुरक संख्या नपुगेपछि आजको बैठकबाट पारित हुन सकेन । संसदको अर्को बैठक भोली दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।