कालापानीबाट नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संसदमा पेस हुँदै

काठमाडौं– भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी (लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित) क्षेत्र फिर्ता ल्याउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव पेस हुने भएको छ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खगराज अधिकारीले बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गर्नेछन्। प्रस्तावलाई नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँकीले समर्थन गर्नेछिन्।

प्रस्तावमा कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सेना हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। ‘भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियाङदी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी नक्सा प्रकाशित गरेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै पनि प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कूटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएको’ प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सांसद झाँक्रीले मंसिर अन्तिममा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरे पनि सभामुख चयनमा भएको ढिलाइले संसदमा छलफलका लागि ढिलाइ भएको बताइन्। ‘हामीले दुई महिनाअघि नै संसदमा यो प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं, तर त्यतिबेला सभामुख चयनका कारण ढिलाइ भयो’, उनले भनिन्, ‘अहिले केही ढिलाजस्तो भए पनि राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले संसदमा छलफल आवश्यक छ।’

भारतले गत कार्तिक १६ गते नेपाली भूभागसहित समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। नेपालभित्र चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्तिक २२ गते सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए।

सर्वपक्षीय बैठकले भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुरासहितको नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।

त्यस्तै राष्ट्रियसभाले भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

पुस १७ गतेको राष्ट्रियसभा बैठकले सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरासहितको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको प्रशस्त आधार रहेको भन्दै सीमा विवाद कूटनीतिक ढंगबाट हल गर्न सरकार क्रियाशील रहेको जवाफ दिएका थिए।

सरकारले अहिलेसम्म नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन भने अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ।