मन्त्री अर्यालद्वारा आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन

काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा उनले आयोग गठनको उद्देश्यअनुरुप लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहेका उत्पीडित वर्गका पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

मन्त्री अर्यालले विगत सात दशकदेखि निम्न आधारभूत वर्ग समस्यामा रहेकाले ती वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएकी थिइन् । साथै उनले तीन वर्षको आयोगको कार्यावधिमा प्रत्येक वर्ष केके काम, कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर आयोगका कार्य अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिइन्।

सरकारले महत्वपूर्ण अभिभारा सुम्पेको भन्दै मन्त्री अर्यालले विगतमा स्पष्ट कानूनको अभावमा तत्कालीन आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अहिले आवश्यक कानून बनाएर यो काम अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे ।

सो अवसरमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अभिभारा प्रदान गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै सरकारको राष्ट्रिय सङ्कल्पअनुसार आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौंदेखि रहँदै आएको भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न आयोग र मन्त्रालयले एक भएर काम गर्ने बताए ।

सरकारले ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगको सदस्यमा सदस्यमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दिनेशचन्द्र यादव छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) २०७६ अन्तर्गत भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको कार्यकाल तीन वर्षको हुने व्यवस्था छ ।