दश करोड डलर ऋण स्वीकार गरिँदै, यस्ता छन् सरकारका निर्णय

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकका सञ्चार एवम् अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा यस्तै सडक बोर्डसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, दाङ, मुस्ताङ र काभ्रेपलाञ्चोकको जग्गा नापजाँचका लागि नापी कार्यालयबाट टोली खटाउने निर्णय भएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अन्तरगत कसुर ठहरीने मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको प्रस्तावअनुसार विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसका लागि अख्तियारी दिने निर्णय पनि भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सङ्गठन संरचनाका विषयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई शवस्टेसनसम्म जोड्ने तथा रामेछाप र दोलखाका सात वटा सामुदायिक वन प्रयोगका लागि स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धितको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न गर्न एक महिनाका लागि समय थप गरेको छ ।

उनले यसबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अध्यादेशका रुपमा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको उनले जानकारी दिए ।