कांग्रेसद्वारा लकडाउनको समीक्षा : जनता कोरोनाको सन्त्रासमा, प्रधानमन्त्री सत्ताको खेलमा !

रामचन्द्र पाण्डे, काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको ५० दिने समीक्षा गरेको छ । बुधबार ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालय पत्रकार सम्मेलनका आयोजना गर्दै कांग्रेसले लकडाउनको ५० दिनको समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।

कांग्रेसले कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिरहेको तर नेपालमा नदेखिरहेका बेला सरकारलाई त्यसबारे आवश्यक पूर्वतयारी गर्नका लागि समय प्राप्त हुँदा पनि त्यसतर्फ नसोचेकाले अहिले यो अवस्था आएको ठहर गरेको छ । सरकार र समुदायका नाममा सार्वजनिक अपिल गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव र प्रत्यक्ष संवाद मार्फत पनि सरकारलाई घच्घच्याएको स्मरण गर्दै कांग्रेसले सरकारको अदूरदर्शिता र रणनीति शून्यताको परिणाममा देशले लक डाउनको पीडा झेल्नु परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कोरोना विरुद्ध आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुको साटो सरकार ‘कोरोनामुक्त नेपाल’को प्रचारमा लागेकाले यस्तो अवस्था आएको कांग्रेसको भनाई छ । ‘सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सम्म सरकारले समयमै पालना गरेन ।’ कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले भने, ‘कोरोना फ्री जोनको रोमान्स सुनाउन तर्फ नलागेर नजिकै आइपुगेको गम्भीर परिस्थिति कार्यपालिकाले विश्लेषण गर्न सकेको भए या न्यायपालिकाको आदेश तत्काल आत्मसात गरेको भए सायद देश यतिबेला लक डाउनको पीडामा हुने थिएन ।’

प्रधानमन्त्री नै सत्ताको खेलमा लाग्नु लज्जास्पद

लकडाउनका कारण जनता विभिन्न समस्यामा रहेकाले तिनको समाधान गर्नुको साटो स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताको खेलमा लाग्नु लज्जास्पद रहेको कांग्रेसले ठहर गरेको छ ।

प्रवक्ता शर्माले भने, ‘लक डाउनको ५० दिन पुग्दासम्म हरेक दिन नागरिकका लागि सन्त्रासको दिन रह्यो । तर देशको प्रधानमन्त्री भने यस्तो समयमा पनि सत्ताको खेलमा संलग्न रहनु लज्जास्पद मात्रै थिएन, जनताको जीवन जोखीममा रहेका बेला इतिहासकै एक गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण कदम त्यो थियो ।’

स्वास्थ सामग्रीदेखि राहतको सामग्रीसम्म अभाव भइरकेका बेला औचित्यहिन अध्यादेश जारी गर्दै विपक्षी पार्टी फुटाउन सांसद अपहरणको मुद्दासम्ममा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिनुले सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार समाप्त भएको उनले बताए ।

संक्रमित बढ्नु सरकारको अर्कमण्यताको परिणाम

प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको चुनौतीलाई भन्दा सत्ताको द्वन्द्वलाई बढी प्राथमिकता दिएपछि कोरोनासंगको संघर्ष चुस्त बनाउने विषय झनै कमजोर बन्न पुगेको कांग्रेसको ठहर छ । सरकारकै ध्यान बरालिएपछि स्वास्थ सामग्रीको अपर्याप्तता जारी रहनु, परीक्षणमा तिव्रता नहुनु र कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या तीव्र रुपले बढ्दै जानु अनौठो नहुने कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेसले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्नु सरकारको अकर्मण्यताको परिणाम भएको ठहर गरेको छ । लकडाउनको समयमा सिमानाकालाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी र व्यवहारिक रणनीति अख्तियार गर्न नसकेका कारण भारतबाट लुकिछिपी आएकाहरुबाट कोरोनाको सन्त्रास बढेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

‘सिमानामा आइपुगेका नागरिकलाई नियन्त्रणका साथ प्रवेश दिएर क्वारेन्टाइनमा कडाइसाथ राखेर परिक्षण पश्चात् मात्रै घर जान दिएको भए लुकिछिपी प्रवेशले गरेको संक्रमणको विस्तारलाई रोक्न सकिन्थ्यो ।’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो कडाइ र ब्यवस्थापनमा सरकारको अस्तित्व नदेखिनुको परिणाममा कोरोनाले आफ्नो अस्तित्व विस्तार गर्न सक्यो ।’ यस्तै कांग्रेसले बाहिरबाट आएकाहरुलाई राखिएका क्वारेन्टाइत मापदण्ड अनुसारका नभएकाले त्यहाँ बस्नेहरुमा अन्य रोगको संक्रमण भएको र थप हुनसक्ने भएकाले गम्भीर बन्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

सीमा विवादमा सरकारको भूमिका सामान्य दखिनु दुःखद

कांग्रेसले पछिल्लो समय भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा चीनको धार्मिक स्थल मानसरोवर जोड्ने गरी सडकको उद्घाटन गरेपछि उत्पन्न भएको सीमा विवादमा सरकारको भूमिका सामान्य ढंगले प्रतिकृयात्मक मात्रै देखिनु दुःखद रहेको जनाएको छ ।

सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी प्रष्ट उल्लेख रहेको ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत समाधान पहिल्याउन प्रभावकारी अग्रसरता थाल्नु र्पो कांग्रेसको भनाई छ । कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने, लिपुलेक देखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागमा अविच्छिन्न रुपले नेपालको निर्वाध हक रहनुपर्ने, ती भू–भाग सहितको नेपालको नक्सा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सरकारलाई कांग्रेसको पूर्ण साथ रहने प्रवक्ता शर्माले बताए ।

यस्तै कांग्रेसले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन र त्यसका लागि पोलिमर चाइन रियाक्सन (पीसीआर) विधि विश्वसनीय रहेकाले त्यसतर्फ केन्द्रित हुने गरी क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

यस्तै लकडाउनका कारण प्रताडित बनेका श्रमिक, मजदुर, विद्यार्थी र विपन्न वर्गलाई सरकारको राहतका अनुभूति गराउन नसकेको, यो अवधिमा बेरोजगार युवाहरूका लागि राहतको कुनै पनि योजना र कार्यक्रम नल्याएको कांग्रेसले बताएको छ ।

सञ्चार माध्यमप्रति सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरेको, निजी क्षेत्रलाई लक डाउनले पुर्याएको गम्भीर असरप्रति चासो नदेखाएको, लकडाउनका कारण प्रभावित बनेको शैक्षिक वर्षबारे स्पष्ट रणनीति र कार्ययाजना नल्याएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।

विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेकालाई स्वदेश ल्याऊ

भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरु विभिन्न समस्या झेल्दै सीमा नाकामा आउँदा पनि सरकारले उनीहरुको उघारमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । कुवेत, युएई लगायतका देशले आफ्नै खर्चमा नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइदिने प्रस्ताव पठाउँदा सरकार सरकार उदासिन भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्र्रेसले लकडाउनका कारण पीडामा रहेका नेपालीहरुलाई उनीहरुको अप्ठ्यारो स्थिति वर्गीकरण गरेर नेपाल ल्याउन माग गरेको छ । ‘विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई एकसाथ देश फर्काउन निश्चयनै संभव छैन र सबै फर्कन चाहेका छन् भन्ने पनि होइन ।’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘तर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको स्थिति वर्गीकरण गरेर विधिवत रुपले तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यको थालनी समेत यो अवधिमा भएको छैन ।’