आफैंले नपत्याएपछि कसले पत्याउने सरकारलाई ?

– गंगा बराल

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट ल्याउने तयारी गर्दैैछ । मंगलबार संसदबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । वहुमतले पारित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ तर सुरुमै शंका गर्नु त्यति व्यवहारिक नहुन सक्छ । सरकारका सबै गतिविधिलाई वालुवाटार र सिंहदरवार नजिकै गएर हेर्ने हो भने कताकता शंका गर्नु त्यति अव्यवहारिक नहोला ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको आज २७ महिना ४ दिन बितेको छ । जनता सचेत नागरिक भएकाले सरकार के गर्दैछ र के गर्नुपर्ने हो, कुन बाटो हिँडिरहेको छ दैनिक रुपमा अपडेट हुन्छन् । सरकार जनताको हो, यो विषयमा अरु मत छैन र कुनै अन्य कुराले व्याख्या गरिनु पनि राम्रो पक्ष होइन तर के साँच्चै जनताले केही पाएका छन् त रु यो प्रमुख विषय हो । हरेक ५ वर्षमा संसदीय निर्वाचन हुने गर्दछ, जसले बढी सिट ल्याउँछ उसले सरकार चलाउने हो र सँगसँगै प्रतिष्पर्धामा आएकाले प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको गुण र दोषको चर्चा गर्ने हो ।

तर अहिले आएर विपक्षी भनेको चाँही शत्रु नै हो उसलाई त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर सत्तापक्षले सोचेको हुन्छ र विपक्षीले पनि सरकारले राम्रो काम गरेपनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले ग्रसित हुन्छ । जसले संसदीय प्रक्रिया र परिणाम पचाउन सक्दैन उ राजनीतिक प्राणी ठहर्दैन । कसैले सरकार र सत्ता सधैं मेरो नै हो भनेर सोच्छ भने त्यो उसको सपना शिवाय केही हुँदैन तर जसले देश र जनताका पक्षमा काम गरेको छ उसको जहिल्यै पनि सम्भावना रहन्छ चाहे पार्टी वा व्यक्ति किन नहोस् ।

मंगलबार पारित नीति तथा कार्यक्रमको सम्वन्धमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पुरानै पारा देखाए । प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट जे जस्तो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने हो त्योभन्दा अलिकति टाढा गएको कुराचाँही सत्य हो । सधैं ठट्यौली र उरन्ठेउलो पाराले प्रस्तुत हुने ओलीले आफ्नो बानी को छोड्छ, अर्काको बानी को लिन्छ भन्ने उखानलाई सार्थक बनाएरै छाडे । उनले अधिकांश समय आफ्नो चर्चा गर्नमै खर्च गरे, सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको भएपनि विपक्षीले नसहेको, आफ्नो ऐतिहासिक लक्ष्यलाई नबुझेको भन्न पनि भ्याए । आफूलाई जनताले कसरी बुझेका छन् र हेरेका छन् त्यसको खासै मतलव छैन प्रधानमन्त्रीलाई किनभने उनी बाहिरका सर्वसाधारण मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।

सरकारी पैसा खुवाएर जसलाई जागिर दिएर राखेका छन् त्योभन्दा टाढाका कसैले भनेको नबुझ्ने भएकाले उनी घेराभित्र बोलिएको कुरा मात्र सत्य भन्छन् र त्यस्तै बुझ्छन् । उनलाई भेट्न जाने पनि आफ्नै गुटका भएकाले ओली रिसाउने र गुटलाई घाटा हुने काम र कुरा गर्दैनन् । हिजो राजतन्त्रलाई ढाल्ने पनि कुनै जनता नभएर उनकै अघिपछि कुद्ने र संस्थाको नाम बेचेर कमाउनेहरु नै थिए । तत्कालीन राजालाई उनहिरुले गलत सल्लाह नदिएको भए र संस्थाको मर्यादाभन्दा माथि नजान सुझाव दिएको भए पक्कैपनि इतिहासमा राजसंस्था पनि थियो भनेर सुन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई विपक्षीले त समर्थन गर्ने कुरै भएन । सत्तारुढ दलका सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइरहँदा उनले जसरी सांसदहरुलाई चित्त बुझाउन खोजेका थिए, उनी सफल भएनन् । यो सरकार अस्थिर नभएको र पूरै ५ वर्ष शासन गर्छ भनेर उनले आफ्नो चर्चा गरिरहँदा पनि ओली गुटबाहेक अरुले ताली पड्काएनन् । यसको अर्थ पार्टीभित्र पनि उनी संकटमा छन् । नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतले पनि नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोलेनन् । न त उनीहरु पक्षमा लागे न त विपक्षमा नै ।

नीति तथा कार्यक्रम पट्यारलाग्दो र दिक्दारिलो त छँदै नै थियो । वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा पनि दूरगामी र महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन नगर्ने नियत प्रष्ट रुपमा देखिन्थ्यो ।

गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने दाहालले समर्थन नै जनाएका थिए । पार्टीभित्रकै प्रमुख व्यक्तिसँग समन्वय नै नगरी आफूखुशी ल्याएको यो कार्यक्रम भनेर प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा पार्टीमा पनि आन्तरिक द्धन्द्ध र चर्को संघर्ष छ, प्रधानमन्त्री ओली अरु कसैसँग सोध्नु त परै जाओस्, भुसुनो समेत गन्दैनन् । सबै कुरा म नै जान्दछु भनेपछि गरिएका गतिविधि र क्रियाकलापले ओलीलाई त फाइदा नै भयो होला तर जनताले भने सहजै पचाउन सक्दैनन् ।

अहिले ओलीले सरकार र पार्टी चलाएको कि पार्टीले सरकार चलाएको भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनै मुश्किल परेको छ । आफू विरोधीलाई नजिकै ढिम्किन पनि नदिएकाले ओली अहिले आएर संकटमा पर्दै गएका छन् । पार्टीले प्रधानमन्त्रीको पद धरापमा पारिदिने खतरा बढेपछि उनी कसरी हुन्छ आफ्नो जागिर बचाउन मात्र लागेका छन् । कुनै परिस्थितिमा उनी अहिले केही समय टिकेपनि यो औषधीले सधैं काम लाग्ला र उनको वालुवाटार बस्ने आयु निकै लम्बिएला भन्ने लाग्दैन ।

नीति तथा कार्यक्रम पट्यारलाग्दो र दिक्दारिलो त छँदै नै थियो । वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा पनि दूरगामी र महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन नगर्ने नियत प्रष्ट रुपमा देखिन्थ्यो । योजना एक वर्षमा कति गर्न सकिन्छ त्यसै अनुसार आउनुपर्ने हो तर सम्झेजति, सुनेजति र समावेश गर्न मिल्नेजति सबै कुरालाई जोडेर जनविश्वास जित्न सकिएला भन्ने सोचले काम गरेजस्तो देखिन्छ । ठूला योजना सार्वजनिक गरेपछि तत्काल सम्भव नहुने र आफूले गर्दागर्दै पूरा गर्न सकिएन भन्न पनि सजिलो हुन्छ ।

सरकारको आयु अब लगभग २९ महिनामात्र हो । नियम अनुसार ५ वर्षभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्दछ, यस अर्थमा २०७९ को मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ । कसले जित्ने र हार्ने वहाना गरेर अनेक चालवाजी गर्न खोजिन्छ भने त्यो राम्रो पाटो होइन । अन्तिमको केही समय निर्वाचनमा जाने भएकाले सरकारले गति लिन सक्दैन ।

स्व. रविन्द्र अधिकारीको वाइडबडी काण्ड, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ७० करोड घुस मागेको काण्ड, कोरोनाको उपचार र रोकथामका लागि चीनबाट ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण त केवल प्रतक्ष्य रुपमा देखिएका केही उदाहरण हुन् । यी काण्डमा ओलीले खुलेर बचाउ गरेका छन् ।

कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आतंकित भएको छ । सरकारले पनि प्रत्येक पानाचिच्छे नै कोरोना भाइरसको उच्चारण गरेको छ । सरकारको पूर्ण तयारीका कारण भाइरस फैलन नदिएको र सतर्कता अपनाएको भनेपनि सरकारले गर्नुपर्ने अरु धेरै पक्षबाट उ टाढा भागेको छ । भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने प्रधानमन्त्रीको आफ्नै उखान यसपालि पनि दोहोरिएको छ तर त्यसका लागि के कदम चालियो भन्ने खुलेको छैन । उनी आफ्ना मन्त्रीलाई बचाउन र चोख्याउनमै व्यस्त रहने गर्छन् । अनियमितताको आरोप लागेपछि सबैभन्दा पहिले वकालत गर्न ओली नै पुग्ने गरेकाले हरेक व्यक्तिले गर्ने अनियमिततामा प्रधानमन्त्री संलग्न छन् र उनी पनि कमाउ धन्दाका नाइके पो हुन् कि भन्दा फरक पर्दैन ।

स्व. रविन्द्र अधिकारीको वाइडबडी काण्ड, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ७० करोड घुस मागेको काण्ड, कोरोनाको उपचार र रोकथामका लागि चीनबाट ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण त केवल प्रतक्ष्य रुपमा देखिएका केही उदाहरण हुन् । यी काण्डमा ओलीले खुलेर बचाउ गरेका छन् । संविधान र कानुनले मान्यता प्राप्त संस्था पनि आफ्नो दैनिक काम कारवाही गर्न ओलीकै कारण ओझेलमा परेका छन् ।
भारतले नेपालको सीमा मिचेर बनाएको सडकको विषय अहिले केही मत्थर भएको छ । नेपालमा लकडाउन भएका बेला जनता चुपचाप रहन्छन् भन्दै भारतले उद्घाटन गरेको बाटोले भारतले आफूप्रतिको नेपाली विश्वास गुमाएको छ । भारतले सधैं नै विभिन्न ढंगले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपालका नेताहरुको लाचारीपनको फाइदा उठाउन भारत सधैं सफल भएको छ ।

सानोतिनो कुरामा पनि भारतलाई प्रतक्ष्य रुपमा खेल्न दिने भएकाले उसले हरेक क्षणमा च्याँखे थापेर बसेको हुन्छ । भारतमा जनसंख्या ठूलो होला, आर्थिक रुपमा उ अघि बढेको होला तर त्योभन्दा कमजोर छैन नेपाल भन्ने सन्देश दिन सकिएको छैन । नेपालका नेताहरु भारतभक्तिमा बढी लिप्त भएकाले एकातिर उसले नेपालको जस्तोसुकै गोप्य सूचना पनि लिइरहेको हुन्छ भने अर्कातिर के गरेर अप्ठेरो पार्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाइरहेको हुन्छ ।

भारतले कार्तिक १६ गते नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि ६ महिना १४ दिनसम्म नेपाल सरकार के हेरेर बस्यो भन्ने प्रश्न गर्दा अस्वभाविक हुँदैन ।

सरकारको आलोचना बढ्दै गएका बेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतले मिचेको सीमा पनि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ तर नक्सा कस्तो बन्यो भन्ने अहिलेसम्म बजारमा आएको छैन । मंगलबार संसद बैठकमा सांसदले नक्सा खोई रु भनेर मागिरहँदा प्रधानमन्त्रीले आउँछ र सार्वजनिक गर्छौ मात्र भने । ओलीले नै केही समयअघि नक्सा त प्रेसमा गएर बनाउन पनि सकिन्छ भनेका थिए, अहिले उनको भनाई उनीमाथि नै खनिएको छ, के साँच्चै भूमि नै फिर्ता ल्याउने भए कहिलेसम्म नेपालले भोगचलन गर्न पाउँछ ।

चौतर्फी दवावपछि जारी गरिएको नक्सा सार्वजनिक गर्छु भन्नु सरकारको सकारात्मक कदम हो तर आफूलाई राष्टवादी भन्न रुचाउने ओलीको भनाई अनुसार भने यो कार्य ढिलो नै हो । भारतले कार्तिक १६ गते नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि ६ महिना १४ दिनसम्म नेपाल सरकार के हेरेर बस्यो भन्ने प्रश्न गर्दा अस्वभाविक हुँदैन ।

भारतले पनि त्यो भूमि आफ्नो भएको भनेको र नेपालले पनि दावी गरिरहँदा यसको निकास के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । दुवैले आफ्नो अडान नछोडेको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषयबारे नेपालले अहिले नै सोच्नु जरुरी छ । सरकारले यो काम गर्नैपर्ने थियो गरेको छ यसका लागि सुरुमा केही धन्यवाद दिनैपर्छ, जब भोगचलनको अधिकार पनि नेपालले पाउँछ अनि भने साँच्चै ओलीको छवि बढेर जान्छ र उनले गर्ने अनावश्यक भाषणको सबै खण्डन हुने छ र उनले लोकप्रियताको उचाई बढाउने छन् अनिमात्र बधाई दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले नै गरिने अर्थहीन प्रशंसा र अन्धभक्त समर्थनले फेरि उनलाई नै अमत्याँई लाग्न सक्ने र झन् छुद्र, अहंकार बन्न सक्ने खतराबाट मुक्त हुने बाटो खोज्नुपर्ने छ ।