‘चकलेटमा भन्सार कम र कृषि मलमा कर वृद्धि समाजवाद विपरीत’

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत भाररतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नआएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले सो क्षेत्रका जनताका लागि सडकलगायत पूर्वाधार र सेवासुविधाको कार्यक्रम बजेटमा केही न केही ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि सामुहिकृत रुपमा छलफल जारी छ ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीमबहादुर रावलले बजेटमा कतिपय राम्रा कार्यक्रम रहेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि जनशक्ति तथा साधन स्रोत कम भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालका भूभागका लागि बजेट तथा कार्यक्रम नआउनु र रोजगारी सिर्जना तथा कृषिमा अपेक्षाकृत कार्यक्रम नआउनु उचित छैन भने । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग एमसिसी अनुमोदन नहुँदै त्यसअन्तर्गतको कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिनु गैरजिम्मेवारी भएको आरोप लगाए ।

चकलेटमा भन्सार कर घटाउने र कृषि मलमा कर बढाउने नीति समाजवाद नीति विपरीत रहेको टिप्पणी गर्दै नेता रावलले विद्युतीय सवारीमा निरुत्साहित नीति कसरी आयो भनी प्रश्न गरे ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सधैँ वर्षामा आउने बाढी र पहिरो नियन्त्रण गरी जनजीवन सहजताका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई क्यारेन्टिन बनाउने अनि निजी विद्यालय सञ्चालन हुने आशय दिनु गलत हो भने । सबै अस्थायी, आंशिक, करार प्राध्यापक र शिक्षकलाई संकटको बेला राहत दिनुपर्ने उनको माग थियो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालका नक्शा र सांसदको प्रतीकचिह्नमा समाहित गरिएको तर कुनै पनि मन्त्रालयको शीर्षकमा त्यो भूभागका लागि कुनै बजेट नछुट्याइएको बताए । के ती भूभाग कागजमा मात्र ल्याउन खोजिएको हो भनी उनले प्रश्न गरे। वास्तविक रुपमा भूमि नै फिर्ता ल्याउनका लागि सबै मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट छुट्याएर कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याउन उनले माग गरे । साथै उनले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिलकुमार झाले कोरोना रोकथामका लागि बनाइएका क्वारेन्टिन अव्यवस्थित हुँदा स्वस्थ्य व्यक्तिसमेत संक्रमित भएको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा भयावह र जोखिमयुक्त स्थिति बढेको बताउँदै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

विश्वविद्यालय र विद्यालयमा काम गर्ने प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीबारेमा आवश्यक बजेट र कार्यक्रम नभएको बताउँदै नेता झाले त्यस क्षेत्रमा जीवन निर्वाह नभए बौद्धिक वर्ग कहाँ जाने भनी प्रश्न गरे । विद्यार्थीको पढाइ सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बजेटमा केही कार्यक्रम नभएको तथा बाढीपहिरो नियन्त्रण, प्रहरीको एकाइ र कार्यालय, कारागार सुधारलगायत विषयमा बजेटमा अपेक्षाकृत कार्यक्रम नभएको भनी उनले टिप्पणी गरे ।