प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सरकार गठन भएको पनि करीब तीन महिना पुग्न लागि सकेको छ । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवमा नियुक्त हुँदा विरेन्द्र थापाले जनताको काम गर्नका लागि आफु यो स्थानमा आएको बताएका थिए । यो अबधीमा उनले के कस्ता कामहरु गरे ? प्रधानमन्त्रीको पाँच दिने भारत भ्रमण भएको छ । यो भ्रमणको उपलब्धी कस्तो रह्यो ? वर्षेनी डुबानमा पर्ने तराईमा यसवर्षपनि वर्षाका कारण कयौँ जनता घरबारविहीन भएका छन् । त्यसको दिर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि सरकारले कस्ता योजना बनाइरहेको छ ? निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा यसको तयारी कस्तो छ ? लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका स्वकीय सचिव विरेन्द्र थापासंग हिमालयपोष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
ADVERTISEMENT
सरकारको गती कसरी अगाडी बढिरहेको छ ?
ADVERTISEMENT
अहिले सरकारले पूर्णता पाएको छ । एक दुई वटा मन्त्रालय बाहेक सबैले प्रमुख पाइसकेका छन् । त्यसैले काम पनि धमाधम हिसाबले भइरहेको छ । अब दुई चार दिनपछि सयौँ दिनको उपलब्धी पाउन सकिन्छ ।
तपाईले भने जस्तै सरकारको सय दिन पनि पुग्न लागेको छ । यो अवधीलाई हनिमुन पिरेड पनि भन्ने गरिन्छ । यो बेला कामको मुल्याङ्कन भन्दापनि समय दिनु पर्छ भनिन्छ । कत्तिको समय मिलेको छ ?
सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारीको काम गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ज्यूबाट निर्देशन भएको छ कि बरु १५ घण्टा नै मन्त्रालयमा बस्नुस् तर कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुस भन्नु भएको छ । जनगुनासो सनेर त्यसको समाधानका लागि अग्रसर हुन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु भएको छ । जुन यो सडकको अवस्था छ । त्यस्तै दैविप्रकोपबाट विशेषगरी बाढीबाट २२ वटा जिल्ला प्रभावित भए । त्यसका लागि आवश्यक राहत तथा आवासको व्यवस्थाका लागि काम गर्न निर्देशन भएको छ भने प्रधानमन्त्री स्वयम्ले प्रभावित जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गरी राहत तथा सहयोगको घोषणा भयो । यस्ता समस्याको दिर्घकालीन समाधानका लागि उहाँले पहल गरीरहनु भएको छ । वर्षाका कारण क्षतिका भएका बाटोघाटोलाई दूर्त रुपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री यसमा लागिपर्नु भएको छ । त्यस्तै अन्य कामहरु सरकारको पनि प्राथमिकतामा छन् ।
राजनीतिक मुद्दाहरु तथा सरकारका एजेण्डाहरु कसरी सम्बोधन भइरहेका छन् ?
खासमा स्थानीय निर्वाचनलाई सफल पार्नका लागि संविधान संशोधनको विषय दुई तिहाई बहुमत पुगाएर मात्रै ल्याउने भन्ने थियो । तर दुई वटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिएको दल राजपाले एक बुँदे सम्झौता अनुसार संविधान संशोधनको विषय तपाईहरु संसद्मा लैजानुस् पास भएपनि फेल भएपनि हामी चुनावमा जान्छौँ भनेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरिरहेकै बेला यसलाई संसद्मा लिइएपछि मतदान प्रणलीबाट त्यो असफल भयो । त्यो कुरालाई राजपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरीसकेको छ । त्यसलाई उपलब्धी नै मान्नुपर्छ । अनि अर्को सरकारले प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति दुई चरणमा गर्ने गरी मंसीर १० र २१ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो पनि सुखद पक्ष हो ।
स्थानीय तह अन्तर्गत प्रदेश नं. २ को निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ । त्यसपछि बाँकी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरु पनि छन् । यसका लागि सरकारी तर्फबाट हुने सुरक्षा, कर्मचारी परिचालन, आर्थिक व्यवस्थापन लगायका तयारी के कसरी भइराखेको छ ?
अब सरकारी तर्फबाटको कुरा गर्दा निर्वाचन आयोगले सबै कामहरु पूरा भइसकेको भन्ने जानकारी दिएको छ । जुन हिजो अस्ति नै निर्वाचन केन्द्र र मतदान स्थलपनि टुङ्गो लागेको छ । अन्य विषयमा पनि आयोगका कर्मचारीहरुसंग परामर्श भइराखेको छ । सुरक्षा फौज निर्वाचन आयोगले भने अनुसार नै भइराखेको छ । जिल्लाका स्थानीय निकायले पनि सबै ठाउँमा निर्वाचन कायालय खोलिसकेका छन् । मतदाता नामावली सबैका परिक्षण हुने काम भइराखेको छ ।
तीन वटा दल बसेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाच्न एकै चरणमा मंसिर १० गते नै गर्ने भनेर निणर्य गरेका थिए । तर फेरि दुई चरणमा गर्ने गरी मंसिर १० र २१ लाई सारिएको छ । त्यो अनुसार नै सरकार अगाडी बढीराखेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि काम सुरु गरीसकेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा तयारी राम्रै छ । यो सरकार नै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि असन्तुष्टलाई सहमतिको बाटोमा ल्याएउँदै तीनवटै तहका निर्वाचन माघ ७ सम्म सम्पन्न गरेर त्यस चुनावबाट आएका प्रतिनिधिद्वारा नयाँ सरकारको गठन गरेर देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान गठन भएको हो । त्यसैले माघ ७ भित्र नै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
यो सरकार गठन हुने बेला नै प्रधानमन्त्रीले अन्य देशसंगको सम्बन्ध सन्तुलित तरिकाले लैजाने बताउनु भएको थियो । सरकारले अहिले छिमेकी देश विशेष गरी भारत र चीनसंग कस्तो सम्बन्ध बनाएको छ ?
नेपालको अहिले छिमेकीसंगको सम्बन्ध राम्रै छ । भर्खरै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नु भएको छ । भ्रमणमा थुप्रै महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनेको छ । त्यस्तै चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले पनि नेपाल भ्रमण गर्नु भएको छ । जसले चीनसंगको सम्बन्ध पनि थप मजबुद भएको छ । भारत चीनले नेपाललाई समुन्नत बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छन् । ठूला विकास परियोजनाहरु आएका छन् । परराष्ट्र सम्बन्ध समुधुर नै छ ।
केही समय पहिले वर्षापछिको तराई डुबानका कारण लाखौँ तराईवासी प्रभावित भएका छन् । भारतीय पक्षबाट एकलौटी रुपमा बाँधिएका बाँधका कारण तराई डुबान भएको भनिन्छ । तत्कालका लागि बाढी पीडितलाई राहत र स्थायी वासस्थानको व्यवस्थापन गर्दै वर्षेनी भइरहने यस्ता समस्याको दिर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले के कस्ता कार्यहरु गरिरहेको छ ?
बाढी पीडितको सहयागका लागि अहिलेपनि सहयोगीहरु आइरहेका छन् । पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्दै आवास निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्दार कोष स्थापना भएको छ । त्यहाँ रकम जम्मा हुने क्रम जारी छ । हामीलाई विश्वास छ यो राहत कोषले धेरै सहयोग गर्नेछ । पीडितको किसिम हेरेर राहत वितरण होस् भन्ने हाम्रो भनाई हो । पटकपटक यस किसिमका राहत हामीले अब उठाउनु नपरोस् भनेर यसको दिर्घकालीन समाधान गर्नका लागि हाम्रा आफ्ना कमी कमजोरी सुधार गर्दैं अन्तराष्ट्रिय स्तरमा छिमेकी राष्ट्रसंग बाँधका विषयमा कुरा गर्नु पर्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको छ । जसमा महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भएका छन् ।
अब तपाईतिर फर्किऔँ, तपाईको काम भनेको प्रधानमन्त्रीलाई साझो रुपमा जनतासंग जोडने हो । केही पहिले तपाईले आफ्नो कार्यकालमा जनताको कामलाई प्राथमिकता दिन्छु भन्नु भएको थियो । यो समयसम्म आइपुग्दा आम जनताका समस्याहरु कस्तो रहेको पाउनु भयो ? तिनलाई कसरी अगाडी अगाडी बढाइरहनु भएको छ ?
अब अहिले देशमा व्यापक रुपमा समस्या छन् । समस्या हरेक क्षेत्रमा हरेक स्तरमा छन् । शैक्षिक, राजनैतिक, आर्थिक, बेरोजगारी, स्वास्थ्य लगायतका समस्या छन् । यो कुरालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सबैको प्रधानमन्त्रीसंग पहुँच हुँदैन । एउटा देशको प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको हैसियतमा मलाई भेट्न आउनका लागि सहज बनाएको छु । जसका लागि मैले पास सिस्टम नै बन्द गरिदिएको छु । यो भयो भने बढी भन्दा बढी जनताका गुनासा सुन्ने मौका मिल्छ र सबैको सम्बोधनका लागि अगाडी बढ्छ । समस्याको समाधान एक व्यक्तिले मात्र गर्न सक्दैन् । त्यसका लागि एउटा उत्कृष्ट निकाय चाहिन्छ । तरपनि सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत सकेको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
अब देशमा राजनीतिक मुद्दाहरु समाधान भएर संविधान कार्यान्वयनतिर देश जाँदैछ । संविधान कार्यान्वयनसंगै देशमा आर्थिक समृद्धि हुन्छ भनेर आशा वा विश्वासमा रहेका आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
संविधानसभाबाट जुन संविधान निर्माण भएको छ त्यसको कार्यान्वयनका लागि मधेशवादी दलहरुले आपत्ति जनाएका थिए । त्यो आपत्तिपनि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लिएपछि चिरिएको छ । त्यो संविधानर्ला टेकेर निर्वाचन हुँदैछ । त्यसै संविधान अनुसार नयाँ सरकार बन्छ । अहिलेको संविधानमा संसदीय निर्वाचन पछिको प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा सरकार स्थायी हुन्छ । मन्त्री परिषद्ले सुवात गरेका विकास निर्माणका योजनाले कम्तीमा दुई वर्षको निरन्तरता पाउने भएका छन् । अहिले मुलूकमा ६ महिना ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ । एउटा सरकारले सुरुवात गरेका ठूला योजनाहरु अर्को सरकारले परिवर्तन गरिदिन्छ । जुन डीपीआर मात्रै तयानर गर्नपनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको योजनामा परिवर्तन गर्दा देशलाई घाटा हुन्छ । यसका लागि अघिल्लो सरकारले थालेका विकास निर्माणका योजनाहरुको निरन्तरता हुनुपर्छ । त्यस्ता राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई कुनै पार्टी विशेषसंग नजोडेर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर गरिनु पर्छ । जसले गर्दा देश समृद्ध बन्न युगौँ कुर्नु पर्दैन ।
अन्त्यमा, देशको विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
सरकार केही समयसम्ममात्र रहन्छ तर कर्मचारी भनेको त मुलूकको स्थायी सरकार हो । यो स्थायी संस्था भएकाले यो एक अनुभवी संस्था हो । जनताको करबाट आफ्नो सेवा सुविधा लिने कर्मचारीले जनताको सेवालाई एकदमै प्राथमिकता दिनु पर्छ । कर्मचारीलाई सही मागमा ल्याउनका लागि जनता सचेत हुन आवश्यक छ । जसले देशमा गर्दा शुशासन कायम हुन्छ ।
