काठमाडौँ – चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाउन लागेको चिकित्सा शिक्षा नियमवलीमा रहेको प्रावधानलाई लिएर गैर सरकारी क्षेत्रका चिकित्सकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
ADVERTISEMENT
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मार्फत गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको परामर्शमा बनाउन लागेको नियमावलीमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाका एमडी/एमएसका सिट बाँडफाँडको विषय पूर्ववत प्रस्ताव विपरित रहेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०७६ फाल्गुन ६ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाका एमडी/एमएसका सिट खुल्ला, सरकारी र विदेशी गरी क्रमशः ७०:२०:१० को अनुपातमा बाँडफाँड गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा नियमवलीमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव भएको थियो ।
ADVERTISEMENT
तर, सो प्रस्ताव विपरित सरकारी चिकित्साक संघ लगायत विभिन्न पक्षको दबाबमा आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी, खुल्ला र विदेशी गरी क्रमशः ५०:४०:१० को अनुपातमा बाँडफाँड हुने गरी परिमार्जित गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्न लालिएको भन्दै गैर सरकारी क्षेत्रका चिकित्सकहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । यस्तो अवैज्ञानिक र अन्याय पूर्ण आरक्षण व्यवस्थाले सम्पूर्ण गैर सरकारी क्षेत्रका चिकित्सक हतोत्साहित हुन पुगेको उनीहरुले बताएका छन् ।
‘हाल सरकारी सेवामा एमडी/एमएसको प्रवेश परीक्षा दिन योग्यता पुगेका करिब २ सय हाराहारीमा चिकित्सक छन र सोही योग्यता पुगेका कारिब ७ हजार गैर सरकारी चिकित्सक छन ।’ गैर सरकारी क्षेत्रका चिकित्सकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘यसरी परीक्षा दिन योग्यमध्ये जम्मा ३ प्रतिशत सरकारी चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत सिट र बाँकी ९७ प्रतिशतलाई ४० प्रतिशत सिट कुनै हालतमा पनि न्यायोचित देखिँदैन ।’
यस्तो व्यवस्थाले निजी अस्पातलमा काम गर्ने चिकित्सकलाई मात्र नभइ सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै काम गर्ने छात्रवृत्ति र अन्य करारका चिकित्सकलाई पनि अन्याय गरेको गैर सरकारी क्षेत्रका चिकित्सकहरुको ठहर छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने छात्रवृत्ति र अन्य करारका चिकित्सकको संख्या लोकसेवाका चिकित्सक भन्दा कयौँ गुणा धेरै रहेको र कोभिड विशेष अस्पताल भनेर सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सको सङ्ख्या पनि लोकसेवाका चिकित्सक भन्दा धेरै रहेको भन्दै उनीहरुले स्वास्थ्य शिक्षामा सरकारी चिकित्सकलाई मात्र अनुकुल हुने गरी ल्याइन लागिएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तो व्यवस्थाले स्वास्थ्य शिक्षा ऐनमा उल्लेखित सबै विद्यार्थीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने प्रस्तावनालाई समेत लत्याउने गैर सरकारी क्षेत्रका चिकित्सकमध्येका एक डा. प्रविन घिमिरेले बताए । ‘विगत ३ वर्ष देखि चिकित्सको लोकसेवा खोलिएको छैन । हरेक वर्ष १५ सयदेखि २ हजारको संख्यामा एमबीबीएस सकेका चिकित्सक थपिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘उच्च शिक्षाका लागि भएका न्यून अवसरहरु पनि आरक्षणको नाममा कुण्ठित पारिनुले चिकित्सक जस्तो महत्वपूर्ण जनसक्ति विदेश पलायन भएर जाने क्रम बढेर जान्छ । जुन निकै दु:खद कुरा हो ।’
सार्वजनिक संस्थाका आधा अवसर लोकसेवालाई आरक्षण दिँदा आगामी झन्डै आधा दशकसम्म अधिकाश नेपाली चिकित्सक उच्च शिक्षा अध्ययनबाट बन्चित हुने र विदेशिने निश्चित भएको उनले बताए । विभेद्करी, अन्यायपूर्ण र पुरै नेपाली स्वास्थ्य शिक्षालाई खोक्रो पार्ने व्यवस्था आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै यसबारे शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा आयोग, तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा समेत जानकारी गराएको उनले बताए ।
सार्वजनिक संस्थाले दिने स्वास्थ्य शिक्षामा सबैको समान पहुँच हुने गरी यस्ता संस्थाको एमडी/एमएसका सिट कसरी तोकिनु पर्छ भनेर अध्ययन गरिनुपर्ने गैर सरकारी क्षेत्रका चिकित्सकको माग रहेको छ । सो नहुँदासम्म आयोगको प्रस्ताव अनुसार नै खुल्ला, सरकारी र विदेशी गरी क्रमशः ७०:२०:१० कै अनुपातमा सिट स्वास्थ्य शिक्षा नियमवलीमा राख्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
