बाजुरा– अरुको हलो जोतेर खाने हलियालाई सरकारले मुक्त गरेको बुधबार नौ वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ भदौ २१ गतेकै दिन सरकारले पाँचबुँदे सहमतिमा हलियामुक्त गरेको थियो ।
ADVERTISEMENT
हलियालाई मुक्त गरेको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै हलियाले साहुको हलो जोत्दै आएका छन् । हलियाले दैनिक छाक टार्न र बालबालिकालाई पालनपोषण गर्न अहिले पनि हलिया बस्दै आएकोमा हलिया अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
ADVERTISEMENT
मुक्त हलिया दिवसको अवसरमा जिल्लाका हलिया अधिकारकर्मीले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुरामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दशबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, बाजुराका अध्यक्ष वीरबहादुर विश्वकर्माले बताएका छन् ।
जिल्लामा हालसम्म एक हजार ३५३ जना मुक्त हलियामध्ये ‘क’ वर्ग १४२, ‘ख’ वर्ग २४६, ‘ग’ वर्ग १५० र ‘घ’ वर्गमा ८२५ जना गरी एक हजार १८९ ले मात्र हलिया परिचयपत्र पाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा सरकारले २०७१ मा लगत प्रमाणीकरण गरेका २१६ जना हलियाले हालसम्म परिचयपत्र नपाएको उल्लेख छ ।
जिल्लामा हलिया प्रमाणीकरण हुन नपाउँदै जिल्ला मालपोतमा मुक्त हलिया कार्यदलले परिचयपत्र वितरण रोकेकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन माग गरिएको छ । पत्रमा हलिया पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहका योजनामा समावेश गरी पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सात घर निर्माण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा सरकारले पाँच घर निर्माण गरिदिएको, २७ जनालाई जग्गा खरिद गरिएको, ४४२ जना हलियाको घर मर्मत गरिएको र वैदेशिक रोजगार तालीम सातजनालाई गरी ४८१ जनालाई मात्र यी सुविधा उपलव्ध गराइएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि १० बुँदे माग गरिएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए।
ध्यानाकर्षण पत्रमा पुस्तौँदेखि बसेको घर र उपभोग गर्दै आएको जग्गा हलियाको नाममा गराउनुपर्ने नत्र उठीबास लाग्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ । सरकारले घरजग्गाका लागि रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, स्पष्ट र सही वर्गीकरण नभएकाले वर्गीकरण सच्याउनु पर्ने, वास्तविक हलिया छुटेकाले छुट मुक्त हलियाको लगत लिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
मुक्त हलियाका लागि सरकारले प्रभावकारी काम नगर्दा मुक्तको आभास नभएकाले हलिया विस्थापित हुने र मालिकले ऋणफिर्ता माग्ने, कुटपिट गर्ने हुँदा कानूनी बाटो अपनाइनु पर्ने, सरकारले योजना निर्माण गरी एक वर्षमा हलियाको पुनःस्थापना संंख्या वृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता माग राखिएको जिल्ला दलित सशक्तीकरणका गोरख सार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
उनले हलियाको अवस्था पुरानै रहेकाले सरकारले तत्काल पुनःस्थापना गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । हलियाको घर निर्माण ठेक्का प्रक्रिया भएपनि घर निर्माण राम्रो नभएको बताए । पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले सहकार्य र समन्वय गरी मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्ने बताए ।
प्रजिअ क्षेत्रीले जहाँ जति हलिया बसोबास गर्छन्, त्यहीँका स्थानीय निकायलाई योजना समावेश गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष वीरबहादुर विश्वकर्मा, जिल्ला दलित सशक्तीकरण नेटवर्कका गोरख सार्कीको संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र प्रमख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको थियो ।प्रेम रौले रासस
