स्थानीय तह शासन संचालन विधेयक पारित

काठमाडौं– स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीहरुलाई स्थायी हुन अव उमेरको हदबन्दी नलाग्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरुले स्थायी हुन उमेरको हदबन्दी लाग्ने पूरानो कानुनी व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिको आईतबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको शासन संचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ पारित गर्दै स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन उमेरको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरि दिएको हो । त्यसैगरी स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी हुनका लागि एक पटक लोक सेवा आयोगको परिक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर परिक्षामा फेल भए कुनै पनि खालको सेवा, सुविधा भने नदिइने व्यवस्था पनि गरिएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनु भयो । स्थानीय तहमा अस्थायी सेवा अन्तरगतका स्विकृत दरबन्दीमा सयौंको संख्यामा कर्मचारीहरु रहेका छन ।

वडाध्यक्ष खाली भए सदस्यबाट छनोट गरिने
समितिले स्थानीय तहको वडा अध्यक्षको पद रिक्त रहन गएमा सम्बन्धित वडा सदस्यहरुले छनौट गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभएको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यपालिकाले तोकेको व्यक्तिलाई कार्यबहाक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने नीतिगत निर्णय पनि लिइएको समितिका सभापति अधिकारीले स्पष्ट पारे ।

चार जिल्ला हिमाली
रामेछाप, धादिङ, गोरखा र रुकुम पूर्वलाई हिमाली जिल्लामा बर्गीकरण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । विधेयकमा चार वटा जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । चार वटा पहाडी जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा बर्गीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको विकास समितिले जनाएको छ । विकास समितिले स्थानीय तहमा महासंघ गठन गर्ने पुरानो कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।