– वाशु नेपाल

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक वि.सं २०७२ असोज ३ मा दोस्रो संविधानसभाबाट जारी भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नेपालको संविधानले पाँचवर्षे अवधी गुजारिसकेको छ। उक्त संविधान जारी भएदेखि हरेक असोज ३ मा संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउदै आईएको छ।


ADVERTISEMENT

# # #


नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई फर्केर हेर्दा वि. सं २००४ सालमा जारी गरिएको ६ भाग, ६८ धारा र एक अनुसूची रहेको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ लागू नभएको संविधान भएता पनि यसैलाई नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ। तत्पश्चात ७ भाग, ७३ धारा र तीन अनुसूची रहेको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ लागू गरियो। वि.सं २०१५ सालमा १० भाग, ७७ धारा र तीन अनुसूची रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लागू गरिएता पनि चार वर्ष नबित्दै फेरि २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेको नेपालको संविधान २०१९ लागू गरियो ।

हालसम्म जारी गरिएका संविधानमध्ये सबैभन्दा लामो समयावधिसम्म प्रयोगमा रहेको यो संविधान पनि अन्ततः वि।सं २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना अर्थात बहुदलीय व्यवस्था आएसंगै २३ भाग, १३३ धारा र तीन अनुसूची रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएसंगै स्वतः निष्क्रिय भयो । यसरी पटकपटक संविधान जारी गरिएता पनि अझैसम्म जनताको आफैंले संविधान लेखेर जारी गर्ने सपना साकार भैसकेको थिएन । तात्कालीन विद्रोही माओवादी तथा सात दल सम्मिलित २०६२र६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने सुनिश्चित गरेसंगै वि.सं २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो।

सबै वर्ग तथा समुदायको समानुपातिक समावेशी सहभागिता रहेको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन वि.सं २०६४ चैत्र २८ मा सम्पन्न भै ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको निर्माण भयो । दुर्भाग्यवश, थप गरिएको हदम्यादमा समेत संविधान लेखनकार्य पूरा हुननसकेपछि २०६९ जेष्ठ १४ मा पहिलो संविधानसभाको दुःखद विघटन भयो। तर अझैसम्म नेपाली जनतामा धैर्यता, संयमता तथा आत्मविश्वास कायमै रहेकोले पुनः दोस्रोपटक २०७० मंसिर ४ मा १२२ दलको उल्लासमय सहभागितामा संविधानसभाको निर्वाचन संपन्न भयो। तत्पश्चात संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ४४औं मुलुकको रूपमा २०७२ सालमा आजकै दिन नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो।

यसरी २००४ देखि २०७२ सम्म नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई केलाउँदा सातवटा संविधान जारी गरिए। करीब सात दशकको अन्तरालमा कुनैपनी मुलुकमा यति धेरै संविधान जारी गरिनु उक्त मुलुकको राजनैतिक अस्थिरता र अन्योलताको दुःखद दृष्टान्त हो। अब भने समयक्रम संगै संसोधनको आवश्यकताबोध रहला तर पुनः संविधान निर्माण भने पक्कै गर्नुपर्ने छैन किनकि सात दशकदेखि जनता आफैले आफ्नो संविधान लेख्ने र जारी गर्ने सपना यसै संविधानबाट साकार भैसकेको छ। ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको यो संविधान समाबेशीता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता सहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा नीहित रहेको विविध विशेषतायुक्त गणतान्त्रिक जनसंविधान हो।

जनताका प्रतिनिधिहरुद्वारा लिखित र संविधानसभाबाट जारी भएको यो संविधान अनुसार राज्यको पुनर्संरचना स्वरुप मुलुकलाई एक संघ, सात प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन ईकाईमा सरकारको उपस्तिथि रहने व्यवस्था सहित संघमा प्रतिनिधिसभा र रास्टृयसभा गरि दुई सदनात्मक प्रणाली रहेको छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा कायम रहने २७५ सदस्यमधे १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० जना समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु रहनेछन भने राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था यसै संविधानले गरेको छ । कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने तथा संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने ‘वेस्टर्न मिनिस्टर सिस्टम’ रहेको नेपालमा राष्ट्रप्रमुखको रुपमा संवैधानिक रास्ट्रपति रहने व्यवस्था समेत यसै संविधानले गरेको छ।

२५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई प्रतिस्थापन गरेको यो संविधानमा प्रतिस्थापित संविधानमा विद्यमान २१ ओटा मौलिक हकलाई बढाएर ३१ ओटामा पुर्‍याई भाग–३ को धारा १६–४६ मा समावेश गरिएको छ। हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यो संविधान जारी पश्चात् मुलुकमा तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई सबै तह तथा ईकाईहरुमा सरकार निर्माण भएर संघीय पद्धति बमोजिम जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन।

संविधान निर्माणपश्चात् सर्वप्रथम स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भयो। पहिलो चरणअन्तर्गत वि। सं २०७४ बैशाख ३१ मा प्रदेश नं. ३,४ र ६ का ३४ जिल्लाको २८३ स्थानीय तहमा, दोस्रो चरणमा असार १४ गते प्रदेश नं. १,५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा र प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा असोज २ गते तेस्रो चरणमा देशभर निर्वाचन सम्पन्न भयो । हाल मुलुकभरमा ७५३ ओटा स्थानीय तहमा ३५२२१ पदमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट जनतालाई नजिकबाट प्रत्यक्ष सेवा पुर्‍याईरहेका छ्न।

संविधान कार्यान्वयनकै अर्को पाटोको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् वि. सं २०७४ मंसीर र माघमा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसरी मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसंगै यस विषयमा विभिन्नखाले टिप्पणीहरु गरिएको देखिन्छ। कतिपयले संघीयता निक्कै खर्चिलो प्रणाली रहेको, यसलाई नेपालले धान्न नसक्ने र आवश्यक नै नरहेको बताउछन भने बहुसंख्यक मानिस संघीयता संगै अब मुलुक संवृद्दिको दिशामा तीव्ररूपमा अघि बढ्ने बिश्वास गर्छन। तर बुझ्नुपर्ने कुरा केछ भने मुलुकले जनता आफैले बनाएको विविध विशेषतायुत्त संविधान र स्थायी सरकार पाएको छ।
तात्कालीन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मुलुकभरमै सबभन्दा बढी मत ल्याई विजयी सदस्य केपी शर्मा ओली कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०७४ फाल्गुन ०३ देखि पाचवर्षे स्थायी सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकमा हुनुहुन्छ ।

कतिपय कथित विद्वानहरुले अहिले नै सरकारको समीक्षा गर्दै सरकार असफल भएको टिप्पणी समेत गरेको देखिन्छ। तर भर्खरै सरकार आफ्नो सेकेन्ड हाफमा प्रवेश गरेको र क्लाईमेक्स अबमात्र आउने भएकोले अहिलेनै सरकारको समीक्षा गर्ने समय भैनसकेको कुरा जगजाहेर छ। तात्कालिन माओवादी केन्द्रसंग गरिएको पार्टी एकतापश्चात् बनेको नेकपाको करीब दुइतिहाई बहुमतसाथ पाचबर्से सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका ओली पार्टीको दुई अध्यक्ष मध्ये पहिलो नम्बरका अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका अभिभावक ओली दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर पनि उत्तिकै जोश, जाँगर, हिम्मत र उच्च मनोबलका साथ मुलुकलाई संवृद्दिको दिशामा अघि बढाउन अहोरात्र तल्लीन रहिरहेको कुरा जो कोहीको लागि पनि निक्कै अनुशरणीय र प्रेरणादायी मात्र छैन उहाँको क्रियाशिलताबाट सबैले सिक्न जरुरी छ।

आफ्नो एकमात्र उद्देश मुलुकको संवृद्दी बताउने प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अन्तर्देशीय प्रशारण लाईन, रेलमार्ग, सुरुङ्गमार्ग, विमानस्थल, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण, अतिक्रमीत भूमि फिर्ताको पहल, विभिन्न राजमार्गको निर्माण तथा विस्तार, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध लगायत कोरोना महामरीको अवस्थामा जनस्वास्थ्य सम्बन्धि गरिएका कार्यले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिरहेको यो अवस्थामा समृद्धिको यात्राको सारथि बन्न हिजोमात्र जनकपुर( जयनगर खण्डमा चल्ने हाम्रा आफ्नै दुइओटा रेल नेपाल आईपुगेका छन । एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गराएरै छाड्नेवचनवद्धता गर्नुभएका ओलीको सपना प्राधिकरणका कुशल व्यवस्थापक लगायतको प्रयासमा साकार भैसकेको छ। संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कार्यभार अन्तर्गत प्रदेशको नामाङ्गकन साथै संघीय ढाँचा बमोजिमका नीतिगत तथा प्रशासनिक कार्यहरु पूरा गर्दै वृहतर क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सुनिश्चितता, बेरोजगारी अन्त्य, युवा उद्यमशीलता अनि कृषि, पर्यटन , उद्योगधन्दा, जडिबुटी, खनिज, विद्ययुत लगायतको प्रवर्द्धन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरि शिक्षा र स्वास्थलाई सर्वसुलभ बनाउदै मुलुकलाई विकसित रास्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको महाअभियानमा सरीक हुन यस ऐतिहासिक दिनले सबैलाई प्रेरणा देओस् । संविधान दिवसको अवसरमा सबैमा समृद्धिको हार्दिक शुभकामना !

प्रतिकृया

प्रतिकृया