काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्विनय मोहन क्वात्रा र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीबाट संयुक्त रुपमा भर्चुअल समारोहमार्फत भारत सरकारको सहयोगमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएका भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण प्रयासहरुबारे तयार पारिएको एक डेडिकेटेड वेबसाइटको शुभारम्भ भएको छ ।
ADVERTISEMENT
भारत सरकारको सहायतामा भएका भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रयासहरु अन्तर्गत शिक्षा परियोजनाहरुसँग सम्बन्धित सबै जानकारीहरुका लागि उक्त वेबसाइट अंग्रेजी र नेपाली दुवै संस्करणमा उपलब्ध हुनुका साथै सो वेबसाइट प्रयोगकर्ता मैत्री समेत रहेको बताईएको छ ।
ADVERTISEMENT
www.goicbrinepal.com मा गएर परियोजना सम्बन्धी जानकारी लिन सकिने बताईएको छ । उक्त वेबसाइट केन्द्रिय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई), रुड्कीको अवधारणा र निर्माणमा तयार पारिएको हो । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (सीएसआइआर) अन्तर्गत रहेको केन्द्रिय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई), रुड्की भारतकै एक प्रमुख राष्ट्रिय प्रयोगशाला हुनुका साथै परियोजनाका लागि डिजाइन तथा व्यवस्थापन परामर्शदाता पनि हो । आवास योजना, निर्माण सामाग्री, संरचना, निर्माण तथा प्रकोप न्युनीकरण जस्ता क्षेत्रहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सीबीआरआई भारतकै एक प्रमुख संस्थान हो ।
शिक्षा क्षेत्रका परियोजनाहरुमा यी संस्थानहरुको भूमिकापश्चात केन्द्रिय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई), रुड्कीलाई भारत सरकारको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रयास अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र परियोजनाहरुका लागि डिजाइन तथा परियोजना व्यवस्थापन परामर्शदाताको रुपमा पनि नियुक्त गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखाएको भूमिकाका लागि भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय राजदूतावास र सीबीआरआई, रुड्कीको बीच हालै एउटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
भारत सरकारको १ अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता अनुरुप नेपालमा सञ्चालित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाहरु निरन्तर अघि बढिरहेका छन् । विशेष गरी आवास क्षेत्रमा, गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा ५०,००० घरहरु मध्ये ४६,००० घरहरु निर्माण भइसकेको छ । ७० वटा विद्यालयहरु, एउटा पुस्तकालय, १४७ वटा स्वास्थ्य संरचनाहरु र २८ वटा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका परियोजनाहरु सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक पुर्नसंरचनाका परियोजनाहरु पुनर्निर्माण÷रेट्रोफिटिङ्गका लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाहरु लगायत नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने भारत सरकारले जनाएको छ ।
