कोरोनाका नाममा कामलाई नरोकौँ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाऔँ : सीईओ ढकाल

– गोविन्द ढकाल

अध्यक्ष, विकास बैंकर्स एसोसिएसन

सीईओ, गरिमा विकास बैंक

कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउन अहिले केही खुकुलो भएको छ । यसले बैँकको कारोबारमा के कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ ?

लकडाउन खुकुलो भएसँगै निश्चित रुपमा पनि कारोबार विस्तारै सकारात्मक दिशातिर गइरहेको छ । पहिले नै स्वीकृत भएर हामीले यो बीचमा झण्डै ८ वटा शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ । व्यापार वृद्धि, रिकभरी डिपोजिटमा केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ ।

गरिमाले सेवा विस्तारको योजनालाई कसरी अघि बढाइरहेको छ ?

हामीसँग अहिले एक सय शाखा कार्यालयहरु छन् । लकडाउनका कारण प्रभावित बने पनि अहिले सबै शाखाहरुबाट सेवा सञ्चालन भइसकेका छन् । असोज मसान्तभित्र हामी ६ वटा शाखा कार्यालयहरु थप गर्नेछौँ । त्यसपछि १०६ वटा शाखा कार्यालय, ५३ वटा एटीएमबाट हाम्रो कारोबार हुनेछ । यो वर्ष हामी शाखा विस्तार गर्ने भन्दा पनि कुनै क्षेत्रीयस्तरको बैँकलाई प्राप्ती गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।

त्यो भनेको के हो ? कसरी हुन्छ त्यो प्राप्ती ?

विशेष गरी अहिले एकजिल्ले, तीन जिल्ले विकास बैँहहरुलाई, जहाँ हाम्रो उपस्थिति कम छ, शाखाहरु छैनन्, त्यसलाई प्राप्ती गर्ने भन्ने हो । यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । कुनलाई गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । सायद एक महिनाभित्र हामी हुने वा नहुने टुंगो लगाउँछौँ ।

बैँक प्राप्ती भयो भने शाखा कार्यालय, पूँजी हाम्रोमा आउने भएकाले गरिमा अझ बलियो र सक्षम हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ । त्यसपछि हामी झण्डै ४ अर्बको पूँजीमा पुग्छौँ । शाखाहरु पनि झण्डै १२० पुग्छ ।

लकडाउन खुलेसँगै बैँकमा कसरी सेवा सञ्चालन भईरहेको छ ? के कस्ता सतर्कता अपनाउनु भएको छ ?

कोरोना भाइरसका नाममा जसरी प्रचार गरियो र यसको प्रभावलाई जसरी व्याख्या गरियो, यसले मान्छेलाई त्रसित बनाएको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । जसरी हामीले व्याख्या गरेको थियौँ, त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको अनुभूति हामी उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिज्ञहरुले गरेका छौँ । यसैको परिणाम हामीले कारोबार सुचारु गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ ।

ग्राहक र कर्मचारीलाई सुरक्षित राख्दै कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेबारे हामीले एउटा निर्देशिका बनाएर लागू गरेका छौँ । हिजो व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जाको क्षेत्र ठप्पै थियो । अहिले त्यो विस्तारै अघि बढेको छ । यस्तै गरी अगाडि बढिरह्यो र कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गयो भने यो आर्थिक वर्षमा हामीले सोचेजस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्दैन कि जस्तो लागिरहेको छ ।

ग्राहकका लागि केके नयाँ सुविधा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

हामीले सूचना प्रविधिमा ध्यान दिएका छौँ । अहिले होमलोनको कर्जामा ब्याजदर न्यून गरेका छौँ । त्यो बाहेक नेपाल राष्ट्र बैँकले तोकेका बिना धितोका कर्जाहरुमा पनि लगानी गरेका छौँ । अहिले कोरोनाको कारणले प्रविधिलाई बढी प्रयोग गर्नुपर्ने र ग्राहकलाई मोबाइल बैंकिङ्ग, आइपीएस, डेबिडकार्ड कसरी प्रयोग गर्ने ? लगायतका कुराहरुमा हामी परामर्श दिइरहेका छौँ ।

विकास बैँकका ग्राहक मध्यम र न्यून वर्गका बढी हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई सूचनाप्रविधि सम्बन्धि ज्ञान कम रहेको छ । त्यसकारण हामीले प्रत्येक शाखाका कर्मचारीबाट परामर्श दिइरहेका छौँ । अब हाम्रो प्राथमिकता नगदरहित कारोबार हो ।

संकटको बेला राहतका सहयोग जुटाउने बैंकहरुलाई सरकार वा राष्ट्र बैँकले चाहिँ कस्तो किसिमको वातावरण बनाएर सहजिकरण गर्न आवश्यक छ ?

लकडाउनमा राष्ट्र बैँकले विभिन्न निर्देशन पनि जारी गरिसकेको छ । यसको चौमासिक समीक्षा पनि हुन्छ । राष्ट्र बैँकको निर्देशनपछि केही कुरामा हामीलाई थोरै अप्ठ्यारो परेको छ । जस्तो, कम्पनीको नाममा जग्गा भए मात्रै कम्पनीलाई लगानी गर्नुपर्ने, प्रिपेमेन्ट चार्ज, डेविडकार्ड, क्रेडिट कार्यको फ्रिसर्भिस लगायतका कुराहरुले पहिलो हामीलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ । अर्को, राज्यले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य रोक्ने पनि देखिएको छ । यसबारे हामीले राष्ट्र बैँकलाई जानकारी पनि गराएका छौँ । फिक्स्ड रेटको कुरा पनि छ ।

अहिले राष्ट्र बैँकले जुनसुकै बैँकको एटीएम प्रयोग गर्दा पनि शुल्क नलाग्ने प्रबन्ध गरेको छ । त्यसले गर्दा समस्या पैदा गरेको छ ।

एटीएम मेसिन बिग्रियो भने अहिले बनाउने काम भएको छैन । अरुको कार्डमा सेवा दिँदा कुनै शुल्क आफूलाई प्राप्त हुँदैन भने आफ्नो एटीएम मेसिन किन प्रयोग गर्न दिने भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । ‘आउट अफ सर्भिस’ भनेर सूचना टाँस्ने र एटीएमलाई मर्मत नगर्ने, पैसा लोड नगर्ने विकृति देखिसकेको छ । किनभने एटीएम एमसी चार्ज, त्यहाँ राखेको पैसाको ब्याज तिर्नुपर्छ, त्यसकारण केही शुल्क लिन दिनुपर्छ । एटीएम छ, तर मान्छेले पैसा निकाल्न पाएनन् भने फेरि चेक लिएर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । यो कुरा हामीले राष्ट्र बैँकसँग अनुरोध गरेका छौँ ।

विकास बैँकले पनि सरकारी खाता खोल्न पाउनु पर्ने कुरा कहाँ अड्किएको छ ?

सरकारी खाताको बारेमा हामीले धेरैपटक कुरा उठाएका छौँ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैँकले हामीलाई पूर्ण रुपमा स्वीकृति दिएको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैँकको बैँक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐनमा यस्तो कुनै प्रतिबन्ध छैन ।

विकास बैँकमा पनि सरकारी खाता खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सरकारसमक्ष राख्नेछौँ भन्ने कुरा उल्लेख छ । रोकिएको भनेको अर्थमन्त्रालयमा हो ।

मन्त्रालयले आफ्ना विभिन्न नीतिमा त्यो कुरा हटाइदियो । त्यहाँ रहेको ‘वाणिज्य बैँक’ शब्दलाई हटाएर ‘बैँक तथा वित्तीय संस्था’ राख्ने बित्तिकै यो समस्या समाधान हुन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्ना नीतिहरुमा कारोबार गर्न ‘बैँक तथा वित्तीय संस्था’ भन्ने राख्नु भएको छ । तर, संघको नियमसँग त्यो बाझिएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

हिजो वाणिज्य बैँकको पूँजी डेढ अर्ब हुन्थ्यो । तर, आज प्रत्येक विकास बैँकको पूजी ३ अर्बभन्दा कम छैन । प्रविधिको हिसाबले हेर्नेहो भने वाणिज्य बैँकले प्रयोग गर्ने सबै प्रविधि विकास बैँकले पनि गरेका छन् । अर्को कुरा, जनताको अर्बौं पैसा लिन लाइसेन्स दिने राष्ट्र बैँकले सरकारको पैसा लिन नदिनु विरोधाभाष हो । विकास बैँकप्रति विश्वास नभएको हो भने जनताको पैसा पनि लिन दिनु भएन नि ? राज्यको भन्दा जनताको पैसा झन महत्वपूर्ण हो नि ! यो बन्देज फुक्यो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?

अहिलेसम्म हामी कोरोनाको कारणले घरमै थियौँ । तर, अब म के भन्नु चाहन्छु भने युवा, उद्यमी, व्यवसायी काममा फर्किनुको विकल्प छैन । बरु, दीर्घरोगी, बच्चाबच्ची वा वृद्धवृद्धा घरमै बसौँ । अनावश्यक रुपमा हामी बजारमा हिंड्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । तर, कोरोनाका नाममा कामलाई नरोकौँ । सतर्कता अपनाउँदै अब कोरोनाको प्रभावसँगै काम गर्नसक्ने बानी बसाल्नुपर्छ । काठमाडौँमा रहेको सवारीमा जोर विजोर प्रणाली पनि हटाउनु पर्छ । अब यसको कुनै अर्थ नै छैन । कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको कुरा पनि अब सम्भव छैन । सबैले आ–आफ्नो पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्‍यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र र आर्थिक लक्ष्य पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन यसले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।