– अञ्जन श्रेष्ठ : कार्यकारी निर्देशक, लक्ष्मी ग्रुप

अहिले व्यापार व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

कोरोना महामारीपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न भनेर गरेको पहिलो लकडाउनपछि मक्किएको व्यापार व्यवसाय दोस्रोपटकको लकडाउनयता धस्सिएको छ । बजारमा चहपलहल छैन । दशैँ नजिकिँदै छ । यो बेला भनेको सबै सामाग्रीको माग बढ्ने, बजार चलायमान हुने वेला हो । तर बजारमा चहलपहल छैन । कुनैपनि वस्तुको विक्री छैन । वर्षा सकिएपछि निर्माण सामाग्रीको माग पनि ह्वात्तै बढ्ने गर्थ्यो । यतिवेला निर्माण सामाग्रीको पनि माग छैन । सबै व्यवसायी डराएको अवस्था छ । के हुने कसो हुने भन्ने चिन्ता छ । अर्को कुरा गत साता स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ हजार कोरोना संक्रमित भएपछि नेपालमा भएका स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्न नसक्ने बताउँदै लकडाउन गर्न सकिने रिपोर्ट निकाल्यो ।


ADVERTISEMENT

# # #


फेरि लडकाउन हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यवसायीमा छ । व्यवसायीहरु अन्यौल, अनिश्चितता र मानसिक रुपले विक्षिप्त अवस्थामा छन् ।

यो बीचमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले कति नोक्सान व्यहोर्नुपर्यो ?

यसबारे सरकारसँग यकिन तथ्यांक नै छैन । निजी क्षेत्रले पनि यो वेला कति नोक्सान भयो भन्ने तथ्यांक राखेको छैन । तर गत वर्ष फागुनसम्म नाफामा रहेका व्यवसाय पनि कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, कति घाटामा चलिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको साउनमा विक्री नै भएन । भदौमा फेरि लकडाउन भइहाल्यो । अहिले फाट्टफुट्ट व्यवसाय चलिरहेका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार अघिल्लो लकडाउनले जीडीपीमा १ खर्ब ८९ अर्ब नोक्सान भएको देखाएको छ । नेपालमा करीब ७४ लाख रोजगार क्षेत्रमा आवद्ध रहेकोमा २२.५ प्रतिशतले जागिर गुमाइसकेका छन् । अहिले ६० प्रतिशत मात्र उद्योग सञ्चालनमा छन्, माग नहुँदा तिनले पनि उत्पादन घटाएका छन् ।

विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किने क्रम जारी छ । शुरुमा नेपालीहरु चार्टड फ्लाइटमा नेपाल फर्किरहेकोमा अहिले नियमित उडानमै फर्किरहेका छन् । उद्योगमा कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देशले ठूलो संख्यामा बेरोजगारीको अवस्था सामना गर्नुपर्छ कि भन्ने डर पनि छ ।

सरकारले विस्तारै बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खोल्न खोजे जस्तो पनि देखिन्छ, बन्दाबन्दीपछि उद्योगहरु पुरानै अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्छ ?

उद्योगहरु ध्वस्त छन् । सरकारले ध्वस्त उद्योगलाई उकास्न कुनै राहत प्याकेज ल्याएन । हामीले माग्यौँ, सरकारले दिएन । केही मौद्रीक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने बताईयो । जस्तो वद्युत् रकम छूट दिने, जुन अहिलेसम्म दिएको छैन । साना मझौला उद्योगलाई पुनकर्जा दिनुपर्छ भन्यौँ, मौद्रिक नीतिले त्यसलाई केही सम्बोधन गर्यो । तर अहिलेसम्म पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन । पुनकर्जाको कोष कहाँबाट कसरी कहिले बनाउने ? अहिलेसम्म थाहा छैन । नियमावली बनाउन महीनौ लाग्यो ।

नागरिक र देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार कति संवेदनशील छ भन्ने खोजिरहेका छौं । खोइ संवेदनशीलता ?

राज्यले उद्योगीहरुलाई कसरी हेरिरहेको छ ?

राज्यले नीति निर्माण बनाउन नै सकेको छैन । बल्ल बल्ल बनाएका नीति नियम लागू गर्न कठिन छ । लागू भए नियमितता हुन गाह्रो छ । हामीले धेरै चीज के माग्यौँ र ? ब्याज घटाउन र पुनकर्जा गरिदेउ भनेको हो । यत्ति न हो । तर राज्यले हाम्रो यो माग पनि सुनेन ।

त्रासको वातावरण छ । मौद्रिक नीतिबाट बैंक किस्ता ६ महिनासम्म तिर्न भनेको छ तर यहाँ बैंकहरुले तिर्न दबाब दिइरहेका छन् । यो स्थितिमा कहाँबाट उद्योगको विकाश हुन्छ ? पुरानै लयमा फर्किने कहिले ?

भारत सरकारले श्रमिक र उद्योगीका लागि राहत प्याकेज ल्यायो । जनतालाई भारतले जुन किसिमले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर श्रमिकलाई पैसा दियो त्यो साइकिलिङका लागि हो । अमेरिका लगायत अन्य देशले पनि पूँजी चलायमान गर्नका लागि यस्ता काम गर्छन्, गरिरहेका छन् ।

पूँजी चलायमान बनाउने चीज हो । खर्च गरेपछि त्यो साइकिलिङ हुँदै सरकारकहाँ नै पुग्ने हो । पूँजी चलायमान हुँदा देशमा विकाश निर्माणका काम हुन्छन्, देश समृद्ध हुन्छ । गर्नुपर्ने नै यही हो । नेपालले त्यो गर्न सकेन । हो नेपालमा अवस्था केही फरक छ । कृषिप्रधान देश भन्ने गरिन्छ । रेमिट्यान्सले ओगटेको छ राजस्वको ठूलो हिस्सा । यो देश विकाशको सही माध्यम होइन ।

औधोगिक विकास भई निर्यात नभएसम्म देश विकास हुन सक्दैन । अहिले ६ महीनाको अवधिमा उद्योग व्यवसायमा जुन असर पर्यो त्यसको उपचार त कतैबाट हुनेवाला छैन ।

राज्यले पुनकर्जा दिन्छ कि भन्ने थियो त्यो पनि छैन । यति ढिलो पनि हुन्छ ? उद्योग लयमा फर्काउने दायित्व सरकारको होइन ? कोरोनापछि ढलेका उद्योगहरु उठ्न दौडिन त अलग कुरा घिस्रिन पनि दिएको छैन सरकारले ।

हिजो कमाएको पैसा खोई भन्छ ? हो कमाएको हो । सबैले कमाएको हो । तर त्यो पैसा उद्येगीले घरमा राख्दैन । लगानी गर्छ । उद्योग, जग्गा, कच्चा पदार्थ, गाडी आदिमा खर्च गर्यो होला । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दतै गर्यो होला । सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउने र खर्च गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यो गरेको छैन । यो दुखद हो ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ ?

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउ खर्च गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारले यतिवेला आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको छ । आन्तरिक पर्यटनबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोज्नु एकदमै राम्रो योजना हो । तर विगतमा पनि यो प्रयास भएको हो । के कति कारणले यो असफल भयो यसको अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यो समयमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन किन गर्न सकिने भन्ने गहिरो अध्ययन गरेर त्यसअनुसार अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । यसैगरी विकास निर्माणका काम छिटो छरितो रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यतिवेला विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डहरु अपनाएर सीमित उत्पादन मात्र गर्नुपर्दा उद्योगमा लागत बढेको छ । यसको पनि अध्ययन गरेर सरकारले राहत उपलब्ध नभए मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । उद्योग शुरु गर्दा राख्नुपर्ने धरौतीमध्ये केही फिर्ता गरेर त्यसलाई चलायमान गर्नेगरी पनि काम गर्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा खर्च गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । खर्च बढ्नु भनेको जनताको आम्दानी बढ्नु हो । ठूला बजारमा वचत गर्न होइन खर्च गर्न प्रेरित गरिन्छ । यसले उत्पादन बढाउँछ । यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु र औधोगिक विकास नहुनुका मूलभूत समस्याहरु के के हुन् ?

मुख्य त नीतिगत समस्या नै हो ।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर बदल्नुपर्छ । राष्ट्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको हुन्छ, त्यो सरकारले बुझ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझ्ने र सोच्ने शैलीमा परिवर्तन आउनुपर्छ । सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने हो । सरकार सहजकर्ता र नियामक बन्ने हो ।

नियामकको कुरा गर्दा हामीलाई डर लाग्छ, डर लाग्ने वातावरण बन्नुहुँदैन । निती नियम आएन भनिन्छ तर अहिले ५० वर्ष पहिले बनाएका नियम छन् । संशोधन गरेर आएपनि पहिला थुन्ने अनि सुन्ने काम भइरहेको छ। पहिला सुन्नुपर्यो अनि मात्र थुन्न परे त्यसपछि थुन्ने हो । गलत गर्नेलाई छुट दिनुपर्छ भनेर हामीले कहीँकतै भनेका छैनौँ । तर कानून बनाउँदा जहाँ पनि जरिवानाको कुरा लेखेको छ । कसलाई थुन्ने ? व्यवसायलाई होइन होला थुन्ने ! गल्ती पनि क्षम्य अक्षम्य हुन्छन् होला ! त्यसलाई वर्गिकरण गरेर काम गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्र सुकिला मुकिला भएर हिँड्न र आफ्नो शान बढाउन मात्र बसेका हुन् भन्ने गलत भ्रम त्याग्नुपर्यो । राष्ट्रिय योगदान छ भन्ने बुझिदिनुपर्यो ।

अहिलेको वातावरण हेर्दा औधोगिक विकास भई निर्यात हुने अवस्था कस्तो छ ?

सबैभन्दा पहिले देशको प्राथमिकता के हो भन्ने तय गर्नुपर्यो । त्यो तय नगरी हुँदैन । देशमा उद्योग चाहिने हो कि नचाहिने हो ? यो तय गर्नुपर्यो । चाहिने हो भने संरक्षण गर्नुपर्छ ।

कोरोनाले अर्थतन्त्र धरासयी बन्न लाग्दा अमेरिकादेखि भारतसम्मका देशले उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकिने कदम चाले । तर नेपालले छताछुल्ल छाडिदियो ।

के बुझ्नुपर्छ भने व्यवसायी भनेको नाफै कमाउन बसेको हो । नाफा कमायो भन्ने होइन नाफालाई उचित र अनुचित तबरबाट हेर्ने हो । जहाँ नाफा छैन त्यहाँ हामी छैनौँ । वैधानिक अवैधानिक हेर्ने हो, नाफा गर्यो भन्ने नजरले हेर्ने हो भने त्यहाँ समस्या हुन्छ । सरकारले व्यवसायीहरु नाफा गर्नैका लागि बसेका हुन् भन्ने बुझिदिनुपर्यो । व्यवसायीले नाफा खोज्नु उपयुक्त हो ।

नेपाल टेलिकम लगायत सरकारी स्वामित्वमा भएका संस्थाले गरेको नाफाको हिसाबै नहुने, तिनीहरुलाई ऐन नियम नलाग्ने ? तर निजी क्षेत्रको वैधानिक कमाइमा पनि प्रश्न गर्ने ? अब हेर्ने बुझ्ने नजरमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।

अन्तिममा के भन्नहुन्छ ?

उद्योग व्यवसायका लागि राज्यले बनाउने नीति नियम स्वस्थ र स्पष्ट हुनुपर्छ । औधोगिक विकासविना समृद्धि सम्भव छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सोच बनाएर राज्य अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ छैन, कोरोनाले उद्योगहरु मक्किएर धस्सिसकेको अवस्थामा पुगेका छन् । यसलाई उठाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया