– राजेन्द्रबहादुर सिँह, प्रबन्ध निर्देशक, सीता एयरलाईन्स

कोभिडको लामो प्रभावपछि सबै क्षेत्र विस्तारै खुल्ने क्रममा छन् । एयरलाइन्सको अवस्था कस्तो छ ?

यसका दुई तीनवटा पाटाहरु छन् । एयरलाइन्स उद्योगको कोषको घाटा हेर्ने हो भने लगभग ७ महीनासम्म ग्राउन्ड जिरोमै बस्नुपर्यो । आँकडाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने अर्बौको नोक्सान भएको छ । ७ महीनासम्म ग्राउन्ड भएर बस्दा सञ्चालनबाट हुने घाटा पनि खर्बौमा गइसकेको छ । यद्यपि सबै एयरलाइन्स उद्योग ठप्प भएको भने होइन ।


ADVERTISEMENT

# # #


एयरलाइन्समा ३ वटा उपसमूहहरु छन् । पहिलो ट्रङ्करुट, जुन तराईको विमानस्थलमा कालोपत्रे वा सडकमा अवतरण गर्नेगरी जहाजहरु उड्ने गर्छन् । दोस्रो, पहाडी क्षेत्रमा उडान भर्ने साना जहाजहरु जसलाई स्टल भनिन्छ । अनि तेस्रो हेलिकप्टर ।

लकडाउनको बेला पूर्ण रुपमा बन्द भएर जिरोमा ग्राउन्ड भएका ट्रङ्करुट जहाजहरु हुन् । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा हाम्रो स्टल उडान चालू थियो ।

पश्चिमका पहाडी जिल्लामा यातायातका लागि एकमात्र द्धार भनेको हवाइ उडान नै हो । सडक पुगेका जिल्लामा पनि त्यहाँ सडकबाट उद्धार सम्भव नै छैन । सरकारको स्वीकृति लिएर वा सरकारको निर्देशनमा बन्दाबन्दीको एक सातापछि नै त्यहाँ आवश्यकता अनुसार यात्रु बोक्न पाउने गरी सरकारी सुपरिवेक्षणमा उडान भइरहेको थियो । त्यहाँका लागि उद्धारकार्य देखि चामल बोक्दासम्म पनि नागरिक उड्डयन र गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपथ्र्यो । उक्त क्षेत्रमा सामान पूर्याउन जाँदा पीसीआरको स्वाब ल्याउने काम पनि भयो, यसरी राज्यले निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी सहज भयो । यद्यपि, हामीलाई त्यसरी उडान गर्दा झनै घाटा भयो । एकतर्फी मात्र उडान हुँदा दोहोरो भार खेप्नुपर्यो ।

सरकारले अन्तराष्ट्रिय चार्टड मनपरी मुल्यमा उठाउन दियो, यात्रुले दोहोरो मुल्य तिर्नुपर्यो । कमिशनमा झन त्यो भन्दा बढी पनि तिर्नुपर्ने भयो ।

हामीले पनि राहतस्वरुप केही पैसा बढी पाउनुपथ्र्यो तर त्यो भएन । सरकारले तोकेकै मूल्यमा एकतर्फी मात्र उडान गर्नुपर्यो । नउडेकाहरुको उडान खर्च जोगियो तर उडान भरेकाको आम्दानी भन्दा खर्च अझ बढी भयो ।

यद्यपि स्टल क्षेत्रमा त्यस्तो गुनासो भने छैन । भिजिबिलिटी बढाउन पाइयो र महामारीका बेला हिमाली र पहाडि क्षेत्रका बासिन्दालाई सेवा दिन पाइयो त्यही ठूलो कुरा थियो ।

स्टल जहाजहरु शुरुदेखि नै अहिले सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्डहरु अपनाएर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यो उद्योगमा सबैभन्दा बढी नोक्सान बेहोरेको उपसमूह भनेको हेलिकप्टर हो । हेलिकप्टरमा माग भन्दा पूर्ति बढी थियो । सुन्दा विरोधाभासपूर्ण सुनिएला तर बजारमा बजारलाई चाहिने भन्दा हेलिकप्टरको संख्या बढी भएर यस्तो समस्या आयो ।

पर्यटनमा व्यवसाय आश्रित भएका कारण यस्ता समस्या आएका हुन् । कोभिडपछि ९० प्रतिशत हेलिकप्टर आजसम्म पनि थन्किएका छन् । बैंक कर्जा तिर्नु परिरहेको छ, इन्सोरेन्स राहत छैन । यद्यपि, यससँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुले यो जटिल परिस्थितिलाई बुझेर स्वतःस्फुर्त रुपमा तलब कट्टी गरेर पनि लडिरहेका छन् । उनीहरु पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्किनेमा विश्वस्त छन् ।

कोरोनासँग लड्न आत्मविश्वासको पनि अहम् भूमिका हुन्छ, जुन यो क्षेत्रका कर्मचारीमा अथाह देखिएको छ । नेपालमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको बुद्ध एयरदेखि अन्य कम्पनीहरुका कर्मचारीहरु मनोबल उच्च राखेर नछट्पटाइकन बसेका छन् । अर्थतन्त्र दिन २ गुणा रात ४ गुणाका दरले खस्किदै गएपनि मनोबल उच्च बनाएर मानसिक रुपमा फिट भएर बसेका छौँ ।

अरुभन्दा विकट ठाउँमा जाने भएकाले सीता एयरलाइन्सको आफ्नै छुटै बिशेषता पनि छ । यो विश्वासलाई यथावत राख्न र विस्तार गर्न के गरिरहनुभएको छ ?

सीता एयरलाइन्स फरक छ भनेर म भनिहाल्न सक्दिन । किनभने तारा एयर र समिट एयरले पनि सीताले गर्ने काम गरिराखेका छन् । तर उहाँहरुसहित यी ३ एयरलाइन्स कम्पनीले नदेखिने गरेर एयरलाइन्स क्षेत्रभित्र ठूलो योगदान पूर्याएका छन् । सबैभन्दा ठूलो सामाजिक दायित्व बहन गरेको यही समूह हो, जसलाई हामी स्टल समूह भन्छौँ ।

पर्यटकीय गन्तव्यमा डलर फेयरबाट पैसा कमाएर, सरकारले तोकेको दर भाउमा त्यहाँको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ ।

एयरलाइन्सका लागि पहाडि क्षेत्र मुनाफा नहुने क्षेत्र हो, हाम्रो मुख्य गन्तव्य त्यही हो । जसकारण पनि स्टल समूहले सबैभन्दा ठूलो सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । स्टल समूहलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत राखेर पनि हेर्ने गरिन्छ ।

सन् २०१६ मा सीता एयरलाई हालको समूहले टेकओभर गर्दा सीता प्रथम चरणको अध्याय सकेर लगभग समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको थियो । ५ वटा सम्म जहाज पुर्याएको कम्पनी त्यो बेला १ जहाजमा सीमित भई बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।

एउटा जहाज भएको कम्पनी किनेर हामीले समय, काल र बजारको उपलब्धतालाई हेरेर ४ वर्षमा ४ वटा बनाएका छौँ । ३ वटै कम्पनीको बजार बराबर छ अहिले । एउटा बन्द हुन लागेको जहाज बराबरीको अवस्थामा पुर्याउन सक्नु नै पनि हाम्रो निकै ठूलो सफलता हो ।

तर यहाँसम्म पुर्याउनुमा हाम्रो यात्रा निकै पीडादायी थियो । व्यवसायका लागि दोब्बर खटिएर हामीले काम गर्यौं । पाइलट, इन्जिनियर र जनशक्तिको अभावमा हामीले काम गर्यौं र दुःख गरेर यहाँसम्म ल्याइपुर्यायौँ । आज आउँदा सीता एयरले जुन बजार लिएको देखिन्छ त्यो पछाडि व्यवस्थापन टिमले निकै दुःख गरेको छ । तर व्यवसायमा रमाइलो पनि यही हो ।

जसरी हामी जीवन बाँच्छौ, व्यवसाय पनि त्यस्तै रहेछ । जसरी बाल्यकाल देखि वयस्क फरक किसिमको हुन्छ, त्यसैगरी कम्पनी पनि बनाउँदै लाने कुरा हो । । अझैपनि हामी चुनौतीका पहाडहरुका बीचमा बसेर काम गरिरहेका छौँ । आन्तरिक बजारसँग सम्बन्धित चुनौती मात्र भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो, हामीले बाह्य चुनौतीसँग पनि भिड्नुपरेको छ ।

सोच अनुसार नियमन र खोजे अनुसार सामाजिक राजनीतिक परिवेश हुँदैन । कम्पनीलाई आगाडि बढाउन आवश्यक भेन्चरको अभाव छ ।

यात्रुहरुबाट जुन किसिमको स्नेह पाइएको छ त्यो ठूलो आर्जन हो हाम्रो । हिमाली क्षेत्रमा १२ घण्टा कुरेर पनि यात्रुहरुले सीतालाई पर्खिरहेका हुन्छन्, वर्षमा ३० देखि ३५ हजार पर्यटकहरुलाई सेवा दिइरहेका छौँ । विदेशी एयरलाइन्स जत्तिकै सुविधा छ भनेर दाबी हामी गर्दैनौ तर विदेशी पर्यटकहरुबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै गुनाशो सुनेका छैनौँ । यो नै हाम्रो सफलता हो ।

हिमाली क्षेत्र, जहाँ चामल नपुगेर अनिकाल लाग्छ भनिन्छ । त्यहा हामीले चामल पुर्याएका छौँ । नेपालगञ्जबाट उड्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर हामीले सेवा शुरु गरेका छौँ । कोरोनापछि पनि हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित उडान गरिरहेका छौँ । त्यतिबेला नै राज्यसँग त्यो भिजन भइदिएको भए एयरलाइन्सहरु अहिले ७ महीनासम्म ग्राउन्डेड हुनुपर्थेन कि जस्तो लाग्छ !

हामीले तीनवटै कम्पनीको गरेर ९ वटा जहाज दैनिक उडाइरहेकोमा एउटा पनि कोरोनाको केस आएन । हाम्रोमा समस्या के छ भने हामी हाम्रा कमीकमजोरीलाई गरेका कामबाट शिक्षा लिने र कार्यान्वयनमा ढाल्ने गर्दैनौँ । निरन्तर बिना संक्रमणका केस उडान गरिरहेका जहाजबाट राज्यले केही पाठ सिक्नुपथ्र्यो नि ! गृह मन्त्रालयबाट पीसीआर ‘एप्रुभ’ भएपछि उडान भर्नेगरी हामीले हुम्लामा पनि सेवा दियौँ । यी प्रकारको सोच विचार र काम देशभरी राज्यले गराउन सकेको भए वायुसेवाको दृष्टिकोणबाट कोरोनाको लडाई अझ व्यवस्थित हुनसक्थ्यो ।

एयरलाइन्स कम्पनीहरुसँग सरकार कसरी सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्छ ?

कोरोनाको केसमा सरकारले वायुसेवा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर गर्नसक्ने कामको अवस्था अब पार भइसक्यो । हामीले कुनैबेला सबै सरकारी निकायमा निजी क्षेत्रमा हामी छौँ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर सुझाव दिएका थियौँ । तर राज्यले आर्मी र एनएसीकै जहाजको मात्र प्रयोग गर्यो । त्यतिवेला नेपालगञ्जकै स्वाब पनि जाँचका लागि काठमाडौं ल्याउनुपथ्र्यो । निजी जहाज त्यत्रो बसिराछन् हामी ल्याइदिन्छौं भनेर भन्यौँ तर राज्यले त्यतिवेला सहकार्य गरेन । हामीले १२ वटा जहाजको आँकडा समेत दिएका थियौँ । त्यतिवेला सहकार्य गरेको भए कोरोनाको लडाइमा हामी अझ सफल हुन्थ्यौँ ।

हामीलाई सबैभन्दा ठूलो पीडा के हो भने राज्यले सँधै दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिरहेको छ । निजी क्षेत्र भनेको राज्यकै सम्पत्ति हो, निजी क्षेत्र पनि हाम्रै स्रोत साधन हो भनेर राज्यले स्वीकारेको देखिदैन ।

हामीले कर तिरेका छौँ, पश्चिमका सबै जिल्लामा कनेक्टिभिटीको काम गरेका छौँ । विकट ठाउँमा पुगेका छौँ । हुम्लामा दैनिक कम्तीमा १५ देखि २०, मुगुमा कम्तीमा ५ देखि १० वटासम्म जहाज दैनिक उडाइरहेका छौँ । तर राज्यले यो देख्दैन !

निजी क्षेत्रले दिएको सेवाको उपेक्षा गरी कृत्रिम अभाव खडा गर्ने चलन छ । निजी क्षेत्रलाई नै नियमन गरेर सेवा चुस्तदुरुस्त बनाउँदा पनि त हुन्छ नि ! निजी क्षेत्रले जहाँ जहाँ सेवा दिनसक्छन् त्यसलाई सहजीकरण गरेर त्यसको नियमन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो ।

निजी क्षेत्रले दूरदराजमा सेवा दिन सक्ने भएका छन् भनेर राज्यले बढवा दिनुपर्नेमा ऊ व्यवसायीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी नियमनकारी निकायको रुपमा राज्यले जुन किसिमको कार्य गर्नुपथ्र्यो त्यो हुनसकेको छैन ।

यो भनेको राज्यको स्रोतको सही परिचालन हुन नसक्नु हो । यस्तो अवस्थामा हामीले अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । पूँजी छैन, निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन, एउटै जहाज किन्न अर्बौ लाग्छ । यस्तोमा निजी क्षेत्र र सरकार सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

दुर्गममा सेवा दिनुपर्छ भनेको बर्षौं भयो, तर राज्यले नै त्यो सेवा दिन सकेको छैन । त्यही ठाउँमा निजी क्षेत्रले आफ्नो तहबाट सेवा दिइरहेका छन्, यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टो उपेक्षित गर्नेगरी राज्यले व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ ।

स्टल जहाजको उत्पादन न्यून हुने गरेको बताउनुभयो । नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा चल्ने यस्ता जहाजको आगामी भविष्यबारे बताइदिनुस् न ।

अहिले विश्वमा जहाज उत्पादन कम्पनीहरुले यस्ता जहाजको उत्पादन घटाएका छन् । हामीसँग उपलब्ध जहाजबाटै सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । स्टल जहाजको विस्तार गर्ने भन्दा पनि भएकै जहाजहरुबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । झिनो अवसरका रुपमा भारतमा अहिले डोनिएर एयरक्राफ्ट बन्छ । सैनिक प्रयोजनका रुपमा मात्र बनाइरहेको उसले गत वर्ष व्यापारिक प्रयोजनका लागि विक्री गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेपाल जस्तो देशका लागि यो अवसर हुनसक्छ ।

तर जर्मनले उक्त जहाज अन्तराष्ट्रिय बजारमा जानै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । उसले उक्त कम्पनीको लाइसेन्स मेरो हो भन्छ, जसकारण विक्री गर्न पाउँछ पाउँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । आशा गरौँ त्यो स्पष्ट भयो भने नेपालकै लागि अवसर हुनसक्छ ।

सीताले जुन जहाज अहिले उडाइरहेको छ त्यो भारतमा उत्पादन हुन्छ । नेपालगञ्जबाट ४ घण्टाको दूरीमा जहाजको उत्पादन भएपछि हामीलाई हरेक हिसाबले सस्तो र सहज हुन्छ । तर भारतले कुन मुल्यमा कसरी विक्री गर्छ, नीतिगत व्यवस्था कस्तो हुन्छ इत्यादि कुराले यसको निर्धारण हुन्छ । होइन भने अहिले हाम्रा ३ वटा कम्पनीसँग जुन जहाज छन् तिनैले आगामी १० वर्षसम्म सेवा दिनुपर्ने स्थिति म देख्छु ।

विभिन्न क्षेत्रको अनुभवसहित एयरलाइन्स क्षेत्रमा आउनुभएको छ, यो क्षेत्रसम्म आइपुग्दा कस्तो अनुभव रह्यो ? आगामी योजना के छ ? 

योजना भन्नुपर्दा अरु व्यवसायी जसरी महत्वकांक्षी हुदै जान्छन् त्यस्तै हामी पनि महत्वकांक्षी छौँ । व्यवसायमा २ कुरा निरन्तर हुनुपर्छ भनिन्छ । पहिलो सिकाइ र दोस्रो निरन्तर चलायमान । हामी पनि त्यही किसिमले सेवा विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । ट्रंक रुटमा पनि सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।

नियामक निकायहरुबाट यस क्षेत्रले कस्तो सहयोग पाइरहेको छ ? 

हिमाली र पहाडि क्षेत्रमा त साना जहाज नै चाहिन्छ । अहिले साना जहाजको उत्पादन नै बन्द भइसक्यो । पहाडको हवाइ सञ्जाल सामाजिक दायित्व हो र यो जनताको सामाजिक न्यायभित्र पर्दछ भने यो विषयलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई नियमन गरी कनेक्टिभिटी जोड्ने काम गर्नुपर्ने हो । अहिले विश्वभर साना जहाजको उत्पादन नै बन्द भइरहेको छ । ठूला जहाज उत्पादक कम्पनीले वर्षमा मुश्किलले ३ साना जहाज उत्पादन गर्छन्, अर्डर दिने हो भने बन्न कम्तीमा ३ वर्ष लाग्छ । तर सरकारलाई यसको जानकारी नभएको हो कि के हो यसबारे गम्भीर भएर कार्ययोजना बनाएको देखिदैन । साना जहाजको सप्लाई नै कम भएपछि मूल्य पनि बढेको छ । अहिले स्टल जहाज किन्नु र हेलिकप्टर किन्नु मुल्य लगभग उस्तै पर्छ । राज्यले यो भार कसरी धान्ने भन्ने सोचेको छैन ।

अहिले बैतडीमा एयरपोर्ट कालोपत्रे गरेकाले ती जिल्लामा सञ्चालनका लागि अर्डर पनि आएको छ । तर बैतडी एयरपोर्टमा ट्विनर्टर जहाज पनि बल्ल बल्ल जान्छ ।

एयरपोर्ट ५ सय मिटर छ, तर हाम्रो जहाज ल्याण्ड गर्न ७ सय मिटर चाहिन्छ । नीति निर्माणमा यस्ता कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन्, यो त बेसिक फाउन्डेसन नै हो । तर हामी त्यता ध्यान दिइरहेका छैनौँ । हाम्रा मार्गनिर्देशकहरु राजनीतिक दबाब पछि एयरपोर्ट त बनाउछन् तर आजपनि हिजोकै पञ्चायत शैलीका एयरपोर्ट मात्र बनाइने गरिएको छ ।

एयरलाइन्स क्षेत्रको भरपुर उपयोग गर्न राज्यले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? कनेक्टिभिटी विस्तार, देशमा उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ ?

यो एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । एउटै प्रश्नभित्र देशको सम्पूर्ण नीति निर्देशनको पाटो जोडिएको छ । राज्य यति एउटा मात्र प्रश्नको उत्तर खोज्नतर्फ लाग्ने हो भने सम्पूर्ण समस्या हल हुनसक्छ । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम यही हो ।

तर यहाँ निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनीलाई सरकारको कुनैपनि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने कुरामा सरिक गराइदैन । हरेक १० वर्षसम्म एउटै नीतिमा रहेर कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मन्त्रालयले विज्ञ टोली, वायुसेवा सञ्चालकलाई बोलाएर सुझाव लिएर डकुमेन्ट बनाउँछ । तर नीति निर्माणमा भने कुनै स्पष्टता हुँदैन । आजको आवश्यकता के छ त्यसलाई परिपूर्ति गरेर कसरी सहज बनाउने भन्नेमा नीति नियम केन्द्रित हुनुपर्ने हो । नीति निर्माण गर्दा वायुसेवा सञ्चालकबाट खास सुझाव लिइँदैन ।

हामी नीति निर्माणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छैनौँ । तर ती कर्मचारीहरु जसले जिन्दगीमा वायुसेवा सम्बन्धी केही काम गरेका छैनन् उनीहरुले हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्छन् । यो कुरा मिल्यो त ? देखेको सुनेको भरमा सेमिनार अटेन्ड गरेको भरमा हवाइ नीति बन्नेगरेको छ । 

अहिले बन्न लागेको हवाइ नीतिमा २-४ वटा विरोधाभासपूर्ण कुराहरु छन् । राज्यले पर्यटनलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको छ ।

पर्यटनको ‘सप्लाई चेन’ नै एयरलाइन्स हो, तर राज्यले एयरलाइन्सलाई पर्यटन क्षेत्रभित्र राखेको छैन । व्यवसायीहरुले धेरै पहिलेदेखि उठाइ आएको मुद्दा के हो भने पर्यटन प्राथमिक क्षेत्र हो भने यो भित्रै पर्ने एयरलाइन्सलाई पर्यटनमा गाभौं भन्ने हो ।

राज्यले एयरलाइन्सलाई पहिचान नै दिएको छैन । मन्त्रालय हुनु भनेको राज्यको डेडिकेटेड फोकस हुनु हो । क्षेत्रको पहिचान दिएर संरचना, नीति, नियम, सुविधा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो । भारतमा सिभिल एभिएसनको छुट्टै मन्त्रालय छ । तर यहाँ हामीलाई संस्कृतिसँग गाभिएको छ । पर्यटनलाई राज्यले केन्द्रमा राख्न चाहन्छ भने एयरलाइन्सलाई लिएर छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्छ, छुट्टै मन्त्रालय नबनाएसम्म यो क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ।

अन्तिममा सेवाग्राही तथा कर्मचारीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?

हामीलाई माया गर्ने ग्राहकहरुकै कारण हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, उहाँहरुलाई सार्दुभाव व्यक्त गर्दछु । सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीले कर्णाली हाम्रो कर्मक्षेत्र हो भन्ने भावना स्थापित गर्न खोजेका छौं । यसमा सबैले साथ सहयोग पनि गरिरहनुभएको छ र उहाँहरुबाट यही अनवरत अपेक्षा पनि गरेको छु ।

अन्त्यमा, विजयादशमी २०७७ को सबै नेपालीहरुमा हार्दिक मँगलमय शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया