काठमाडौँ – सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना, मझौला उद्यम एवं पयर्टन क्षेत्रका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुनेगरी राष्ट्र बैंककोे बैंकिङ कार्यालयमा रु ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ । जसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी सङ्घसंस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ ।


ADVERTISEMENT

# # #


यस्तै खातामा मन्त्रालयले पटकपटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकेका तथा कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

सरकारले अतिप्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन प्रकारले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरेको छ । जसमा अतिप्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कूल रकम वा अधिकतम रु १० करोडसम्म रहेको छ ।

यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कूल रकम वा अधिकतम रु सात करोडसम्म छ । न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कूल रकम वा अधिकतम रु पाँच करोडसम्म छ ।

यसरी प्रवाह गरिने गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र वीस प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षका लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै कर्वा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

सो खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमका लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ । कार्यविधिअनुसार व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानूनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणी यो कार्यविधिबमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य नहुने प्रावधान राखिएको छ । कोभिड–१९ बाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यावसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पूँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्नसक्ने व्यावसायिक योजनाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

व्यवसायीले कर्जाका लागि पेश गरेको निवेदन, पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखा परीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणा गरेका संस्थाले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदनको मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने र कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाइ सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । सम्बन्धित व्यवसायीको आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने, कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने, कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको ब्याज तिर्ने प्रयोजनमा उपलब्ध कर्जा खर्चिनुपर्ने छ ।

कर्जाको सदुपयोग भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम कारवाही गर्ने शोधभर्नाबापत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई भुक्तानी दिन इन्कार गर्ने, रकम प्राप्त गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अवधि समाप्त भएपछि साँवा तथा व्याज फिर्ता भुक्तानी लिनेछ । व्यवसायीले यस कार्यविधिबमोजिम प्राप्त गरेको कर्जा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा राष्ट्र बैैंकले त्यस्तो व्यवसायीलाई सबै प्रकारको बैंकिङ सुविधाबाट बञ्चित गराउन वा कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैंकर्र्स एशोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका (वित्तीय क्षेत्र हेर्ने) सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति हुनेछ ।

मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा खप्ने सामान प्लास्टिक, फलामरस्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय, निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र प्रि स्कूल, चाइल्ड केयर रहेका छन् ।

यात्रुवाहक स्थल यातायात, ब्युटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरीलगायत सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप, कानूनी, लेखा, इञ्जिनियरिङलगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय, अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर, हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर, भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्नबाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण मध्य प्रभावितमा छन् ।

वन तथा खनिजजन्य उद्योग, निर्माण व्यवसाय, औषधि उत्पादन, छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा र पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादनसम्बन्धी व्यवसाय मध्यम प्रभावितमा रहेका छन् । न्यून प्रभावित क्षेत्रमा उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना, अनलाइन इ–कमर्स) मा संलग्न व्यवसाय, खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेयपदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय रहेका छन् ।

दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण, आयातजन्य व्यापार, पेट्रोलपम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय, औषधि बिक्री वितरण, विज्ञापन सेवा इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी, मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय, ट्रक, ढुवानी व्यवसाय, सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थरसम्बन्धी व्यवसाय न्यून प्रभावितमा समेटिएको छ । रासस

प्रतिकृया

प्रतिकृया