काठमाडौँ – सरकारले बलत्कारमा मिलापत्र गराउनेलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले बलत्कारमा मिलापत्र गराउनेलाई ३ वर्ष सजाय गराउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिएकी छन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पछि उक्त अध्यादेश ऐन बनेर लागू हुनेछ ।
ADVERTISEMENT
यसअघि बलत्कारसम्बन्धि दण्ड सजायमा बालिका तथा महिला शब्द प्रयोग हुने गरेकोमा अध्यादेशले पुरुष पनि बलात्कृत हुनसक्ने स्वीकार गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समय बलत्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी पञ्चायती बस्ने र मिलापत्र गराउने घटनाहरु सार्वजनिक भएका थिए ।
यस्तै अध्यादेशले बलत्कारको सजायमा वृद्धि गर्दै १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको । यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो । यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म र १८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो ।
