काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रहेका कानुन व्यवासायीले बहस गरिरहेका छन् । उनीहरुले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइको माग गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT


प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जन रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहद् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने टुंगो पनि आज लाग्ने बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए ।


ADVERTISEMENT

# # #


प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार सुनुवाइ शुरु भएकामा न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठेपछि आज उनका स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल तोकिएकी थिइन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यही पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सोविरुद्ध दायर १३ वटा रिट अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा पनि इजलासको क्षेत्राधिकारका विषयमा बहस केद्रित छ । गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा दुई चरणमा गर्ने गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी छन् ।